उत्तराखंड सरकार हुई हाईटेक, देहरादून में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली ई कैबिनेट बैठक

देहरादून: नए साल की शुरुआत में उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने बुधवार से अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करना शुरू कर दिया है. सरकार के मंत्री हाईटेक हो गए हैं और अब मंत्रिमंडल की बैठक भी कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं. अब कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाले तमाम प्रस्ताव कागज पर मिलने के बजाय पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेंगे. मंत्रिमंडल भी पोर्टल पर ही तमाम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर सकेगा. बुधवार को त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल की सचिवालय में साल 2020 में पहली E-केबिनेट बैठक हुई.

CM त्रिवेंद्र रावत ने किया शुभारम्भ, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने बुधवार को सचिवालय में ई-मंत्रिमंडल प्रणाली का शुभारम्भ किया. ई-कैबिनेट का उद्देश्य समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करना, पेपर लेस व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखना है. इस प्रणाली के विकसित होने से कागज की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. इससे कैबिनेट के पुराने फैसलों की जानकारी को हासिल करने में भी आसानी होगी.

गोपन विभाग ने तैयार किया पोर्टल, ऑनलाइन मिलेंगे सभी प्रस्ताव
भविष्य में भी होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कागज की जगह अब ऑनलाइन प्रस्ताव बनकर जाएगा. गोपन विभाग ने ई-मंत्रिमंडल के लिए पोर्टल तैयार किया है. बैठक से संबंधित कोई भी जानकारी, स्थान और समय पोर्टल, एसएमएस और ईमेल के जरिए  ही मंत्रियों को भेजा जाएगा. सभी मंत्रियों का ई-अकाउंट होगा, सभी का आईडी और पासवर्ड होगा. बैठक का एजेंडा और निर्णयों को भी ऑनलाइन ही अपलोड और जारी किया जाएगा.