नवजात के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही अब मिलेगा जाति प्रमाण पत्र भी, सीएम ने जारी किए निर्देश

नवजात शिशुओं के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र तो बन जाता है, लेकिन अब सीएम योगी ने निर्देश जारी किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही अब कास्ट सर्टिफिकेट भी बनाया जाए. पढ़ें पूरी खबर...

Caste Certificate of New born Babies: यूपी में हर नवजात का जन्म प्रमाण पत्र बनने के साथ-साथ अब जाति प्रमाण पत्र भी बन जाएगा. सीएम योगी ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकारी ऑफिस के काम में आसानी हो और समयबद्ध तरीके से काम हो सके, इसके लिए कई निर्देश जारी किए. ऐसे में अप्लाई करने के 15 दिन में ही शिशु का जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा. सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

दिए कई और अहम निर्देश
वहीं, सीएम ने यह भी कहा है कि अगले दो सालों में 30 हजार महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मनरेगा के कार्यों से जोड़ा जाए. इतना ही नहीं, सीएम ने और भी निर्देश देते हुए कहा है कि गांवों में नागरिक व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए. बेघरों को आवास देने के लिए 13 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना ग्रामीण और 1.5 लाख परिवारों को सीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान दिया जाए. इसके लिए काम जल्द शुरू हो. 

भ्रष्टाचार की शिकायतों पर एक्शन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों से आ रहीं भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. इसके लिए स्पेशल पोर्टल बनाया जाएगा. इसी के साथ रोजगार देने के लिए भी सर्वे किया जाएगा.

1.50 लाख इज्जत घरों का निर्माण जल्द
इसी के साथ, सीएम योगी ने कहा कि 6 महीने के अंदर 1.50 लाख शौचालयों का निर्माण हो. वहीं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी योजना बनाई जाए. ODF+ योजना के तहत 5 हजार गावों में यह काम शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं. 

बुजुर्ग संतों के लिए बनेगा बोर्ड
यूपी सरकार बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए एक नए बोर्ड का गठन करने वाली है. सीएम ने बीते बुधवार मंत्रिपरिषद के सामने यह निर्देश दिया है.

अवैध कब्जों पर सख्त एक्शन
यूपी में कहीं भी अवैध कब्जा हो, तो योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. इसको लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं कि भूमि सरकारी हो या प्राइवेट, उन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के एक्शन लिया जाए. इससे कड़ाई के साथ निपटना जरूरी है, क्योंकि विवाद का सबसे बड़ा कारण भी यही बनता है. गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए.

तैनाती स्थल पर ही निवास करें अधिकारी
सीएम ने निर्देश दिए हैं कि बीडीओ, एसडीएम, तहसीलदार अब अपने तैनाती स्थल पर ही निवास करें.