लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब उत्तर प्रदेश के हर थाने की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएंगी. इसके लिए सूबे के हर थाने में सीसीटीवी लगाए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, थाने के आकार और जरूरत के हिसाब से 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का प्लान किया गया है. इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित था, जिसे शासन ने मंजूर कर लिया है.


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नाइट विजन के साथ ऑडियो की हो सुविधा
गौरतलब है कि पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में गिरफ्तारी और पूछताछ करने का अधिकार रखने वाली पुलिस और बाकी सभी जांच एजेंसियों के ऑफिस में सीसीटीवी लगाने का आदेश पारित किया था. सुप्रीम ने सभी प्रदेशों और यूनियन टेरिटरी को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा था. कोर्ट के आदेशानुसार, हर एक थाने में एंट्री और एग्जिट पर, मेन गेट पर, हवालात में, लॉबी में और स्वागत कक्ष में कैमरे लगाए जाने हैं. इसी के साथ हर कैमरे में नाइट विजन की सुविधा होनी चाहिए. साथ ही, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी.


हर थाने में बिजली और इंटरनेट की पूरी व्यवस्था
जानकारी के मुताबिक, सभी प्रदेशों को ऐसा सिस्टम सेट अप करना होगा, जिससे कि एक साल या ज्यादा समय तक की रिकॉर्डिंग को कलेक्ट किया जा सके. वहीं, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि रिमोट इलाकों में जल्द से जल्द बिजली और इंटरनेट की सुविधा भी दी जाए, इतना ही नहीं, इंटरनेट स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ऑडियो और विजुअल साफ दिख सके. 


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यातना और मौत की शिकायतों पर मांगी जा सकती है फुटेज
बता दें, हिरासत में संदिग्ध रूप से होनी वाली यातना और मौत की शिकायतों के मद्देनजर देश में कोई भी कोर्ट और मानवाधिकार आयोग थानों से इन सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकते हैं.


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