UP के 75 IPS अफसरों को मुख्य सचिव ने बनाया जिले का नोडल अफसर, निराश्रित गोवंश को लेकर देंगे रिपोर्ट

UP News: यूपी के सभी 75 जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती कर दी गई है. आइए आपको बताते हैं इन नोडल अफसरों का काम क्या होगा...

लखनऊः उत्तर प्रदेश (Uttar Pradseh) की योगी सरकार लगातार माफिया के खिलाफ एक्शन कर रही है. वहीं, छुट्टा पशुओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खास प्लान बनाया है. इसी के तहत यूपी के सभी 75 जिलों में नोडल अफसरों को तैनात किया गया है. जानकारी के मुताबिक ये नोडल अधिकारी छुट्टा और निराश्रित गोवंश के संरक्षण और भरण-पोषण से जुड़ी जानकारी लेंगे. इसके तहत आश्रित पशुओं को मिलने वाले चारा-भूसा और इलाज का डेटा तैयार करेंगे.

हाई लेवल मीटिंग के बाद बने नोडल अधिकारी
आपको बता दें कि इसकी रिपोर्ट जिले के पशुपालन विभाग की होगी. खास बात यह है कि इस रिपोर्ट को ईमेल के साथ ही हार्ड कॉपी के जरिए भेजा जाएगा. दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जिन 75 अधिकारियों को नोडल अफसर नामित किया है. मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त नोडल अफसर 5 से 7 अप्रैल तक मिली जिम्मेदारी के मुताबिक संबंधित जिले का दौरा करेंगे. दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निराश्रित गोवंश प्रबंधन को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी उसके बाद नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. देखिए लिस्ट...

नोडल अधिकारियों के बाबत शासन स्तर पर आदेश जारी
आपको बता दें कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक, सभी 75 जिलों के नोडल अफसर अपने-अपने जिले के गोवंश प्रबंधन को जांचने के लिए गौशाला का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. इस दौरान बाकायदा आंकड़ों का मिलान भी किया जाएगा. बता दें कि निरीक्षण के दौरान गौशाला में गौवंशों की सुपुर्दगी की संख्या और वास्तविक संख्या का मिलान भी किया जाएगा. ये भी सुनिश्चित किया जाएगा की गोवंशों के लिए चारा-पानी और उन्हें इलाज की व्यवस्था है या नहीं. जांच में तैयारी न मिलने पर रिपोर्ट में जिक्र करना होगा, बताना होगा की तैयारी संतोषजनक है या नहीं. इसका भी रिपोर्ट में जिक्र करना होगा. इतना ही नहीं गांव या शहर में भ्रमण और स्थलीय निरीक्षण के दौरान कोई छुट्टा पशु सड़क अथवा खेत में घूमते मिले तो उसका कारण भी बताना होगा.

 75 जिलों में आईएएस अधिकारी बने नोडल अफसर

आपको बता दें कि इसके साथ ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आदेश में गौशालाओं में पर्याप्त बजट की व्यवस्था और गौवंश संरक्षण से जुड़ा भुगतान लंबित होने पर अवगत कराने का निर्देश दिया है. दरअसल, शासन ने जिन अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया है उनमें अदिति सिंह को गाजियाबाद, विशेष सचिव बी. चंद्रकला को लखनऊ, डॉ रूपेश कुमार को प्रयागराज,  वंदना त्रिपाठी को गौतमबुद्ध नगर, अयोध्या नीरज शुक्ला, मेरठ में देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, ब्रजेश नारायण सिंह को वाराणसी, बरेली में कुमार प्रशांत समेत यूपी के सभी 75 जिलों में आईएएस लेवल के अधिकारी नोडल अफसर बनाए गए हैं, जो खास डेटा क्लेक्ट करेंगे.