UP राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए DA/DR के लिए करना पड़ेगा इंतजार! जानें कितना लगेगा समय
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UP राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए DA/DR के लिए करना पड़ेगा इंतजार! जानें कितना लगेगा समय

केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जनवरी 2022 से बढ़े हुए डीए/डीआर का तोहफा होली से पहले मिल सकता है.  वहीं, केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार भी उसके एक हफ्ते के अंदर इससे संबंधित आदेश जारी कर देती है. हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होने वाला.

UP राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए DA/DR के लिए करना पड़ेगा इंतजार! जानें कितना लगेगा समय

DA For UP Government Employees: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को इस साल के पहले महीने से महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया था. हालांकि, अभी तक उनके खाते में यह बढ़ी हुई रकम आई नहीं है. बताया जा रहा है कि इसको लेकर अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. सरकार के गठन के बाद ही नए डीए को लागू किया जाएगा. 

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बढ़ा हुआ डीए जुलाई से मिलने की संभावना
बता दें, राज्य कर्मचारियों के डीए/डीआर में तीन फीसदी की वृद्धि प्रस्तावित है, जिसे जुलाई 2022 से लागू किया जाना है. इसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से मिलने वाला है. 
 
केंद्र सरकार जल्दी जारी कर सकती है आदेश
वहीं, जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जनवरी 2022 से बढ़े हुए डीए/डीआर का तोहफा होली से पहले मिल सकता है. जल्द ही इसको लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा. वहीं, केंद्र सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद राज्य सरकार भी उसके एक हफ्ते के अंदर इससे संबंधित आदेश जारी कर देती है. हालांकि, इस बार ऐसा नहीं होने वाला.

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28 से बढ़कर 31 फीसदी होगा डीए/डीआर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बढ़े हुए दर का डीए/डीआर जारी करने के लिए नई सरकार द्वारा ही आदेश दिया जाएगा. इस साल डीए और डीआर की दर में 3% की बढ़ोतरी होनी है. इसी के साथ सातवें पे कमीशन में कवर्ड कर्मचारियों का डीए-डीआर 28 फीसदी से 31 फीसदी हो जाएगा. 

पांच राज्यों में चुनाव के चलते अभी जारी नहीं हुए आदेश
गौरतलब है कि इस फरवरी-मार्च में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए. इसके चलते केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 के डीए-डीआर की घोषणा अभी तक नहीं की. लेकिन अब इन राज्यों में वोटिंग का प्रोसेस पूरा हो गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द सरकार इसके संबंध में आदेश जारी कर सकती है.

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