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कानपुर: उत्तर प्रदेश के चर्चित कानपुर बिकरु कांड के अपराधियों को संरक्षण देने वाले आईपीएस अफसरों की जांच होगी.
उन आईपीएस अफसरों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए कार्रवाई शुरू करने की कवायद हो रही है. जांच शुरू करने के लिए शासन ने अधिवक्ता से साक्ष्य मांगे हैं.
अधिवक्ता ने की थी संपत्ति जांच की मांग
बता दें कि अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने अपराधियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों की संपत्ति जांच के लिए शिकायत की थी.
जिसके बाद कोर्ट ने सतर्कता विभाग के उपसचिव गिरीश चन्द्र मिश्रा ने बयान के लिए नोटिस भेजा है. कानपुर शहर में तैनात रह चुके सरपरस्त अधिकारी अब इंटेलीजेंस के राडार पर हैं. फिलहाल, योगी सरकार लापरवाह या दोषी वरिष्ठ अफसरों को बख्शने के मूड़ में नजर नहीं आ रही है.
शिक्षा मंत्री ने दिया था बयान
संभल दौरे के दौरान, यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा, "सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे को लेकर बेहद तीखे हैं. सीएम निर्णय ले चुके हैं, लापरवाही के दोषी वरिष्ठ अफसर हो या बड़े नेता, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. सीएम ने यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर अफसरों और नेताओं को यह संदेश भी दे दिया है कि वरिष्ठ अफसर और बड़े नेता निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें. अन्यथा बड़ी कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें."
आय से अधिक संपत्ति की जांच में आ सकते हैं कई अफसर
वहीं, कानपुर के बिकरु कांड के अपराधियों को संरक्षण देने वाले आईपीएस अफसरों की जांच को लेकर संबंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. आय से अधिक संपत्ति की जांच में और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.