जनवरी 2023 में आयोजित होगा कानपुर देहात इन्वेस्टर समिट, निवेश के कई समझौते होंगे

कानपुर जिला प्रशासन ने एक नई पहल करते हुए जनवरी में कानपुर देहात इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रहा है.

आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: फरवरी में प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन होगा. इससे पहले कानपुर देहात इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन होने जा रहा है. जनपद स्तरीय इस इन्वेस्टर्स समिट के दौरान निवेशकों को निवेश करने का एक बड़ा मौका दिया जाएगा. इस दौरान विभिन्न अग्रणी उत्पादक इकाइयों, नए निवेशकों, विस्तार करने वाली इकाईयों आदि के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया. उन्होंने कहा कि जनपद कानपुर देहात जो कि पूर्व से ही चर्म उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद व कृषि उत्पाद हेतु निर्यात हब के रूप में प्रसिद्ध है. जिसका फायदा इंडस्ट्रियल हब होने के फलस्वरूप आवश्यक रूप से जनपद को मिलेगा. डीएम नेहा जैन ने बताया कि नई नीतियों में प्रस्तावित भूमि बैंक के अंतर्गत औद्योगिक उपयोग के लिए गैर-कृषि, बंजर और अनुपयोगी भूमि को पूल करना जिसके अंतर्गत बंजर ग्राम समाज (जीएस) भूमि सरकार 30 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी. 

निवेश आकर्षित करने के लिए होंगी ये पहल
1.राजस्व संहिता के प्रावधानों में संशोधन जैसे कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करना.
2.भूमि उपयोग में परिवर्तन.
3.जीएस भूमि का निजी भूमि से विनिमय.
4.अनुसूचित जाति की भूमि पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति आदि.
5.सरकारी/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि बैंक पर ताला लगाने की कार्रवाई को प्रभावी बनाना.
6.औद्योगिक उद्देश्य के लिए भार मुक्त भूमि की लीज या बिक्री के लिए वेब सक्षम प्लेटफॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना.
7.बिना किसी शुल्क के औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के भीतर स्थित जीएस भूमि को निहित कराने हेतु यूपी राजस्व संहिता 2006 के तहत अनुमति देने के निर्देश जारी किए गए हैं. 

इसके अलावा भी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किए जाने हेतु सरल प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन व समय पर उसके निस्तारण किया जाना है. इस बैठक में निवेशिकों व औद्योगिक इकाइयों के प्रमुखों से माह जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले कानपुर देहात इन्वेस्टर समिट पर चर्चा करते हुए रूप रेखा बनाई गई. इस दौरान निवेशकों की समस्याओं को सुना गया व तत्काल निस्तारण कराए जाने के निर्देश संबंधित को दिए गए, जिसके दृष्टिगत रखते हुए निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई एवं नए एमओयू जनपद के साथ किए जाने हेतु जिलाधिकारी को आश्वस्त किया है.