Madrasa Survey : यूपी के 8500 'अवैध मदरसों' के पास 9 संस्थानों से मान्यता पाने का विकल्प, बस मदरसा सर्वे पर रिपोर्ट का इंतजार

Madrasa Survey : उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाल ही में यूपी के 8500 'अवैध मदरसों' के पास 9 संस्थानों से मान्यता पाने का विकल्प, मदरसा सर्वे पर रिपोर्ट का इंतजार

Madrasa survey : उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है और इसकी रिपोर्ट भी शासन को सौंपी जा चुकी है. हालांकि आम जनता के मन में यह सस्पेंस बना हुआ है कि इन मदरसों का अवैध करार दिया जाएगा और क्या उन्हें बंद करने की नौबत आएगी. या फिर इन्हें शर्तें पूरी करने के साथ मान्यता हासिल करने का कोई विकल्प दिया जाएगा.  लेकिन शायद बहुत कम ही लोगों या इस्लामिक संस्थाओं को ये मालूम है कि इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों (unrecognized madrassas) के पास विकल्प के कई रास्ते हैं.

इनमें से एक 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से मान्यता लेने का विकल्प शामिल है. यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख है. ये गैर मान्यता प्राप्त नदवा देवबंद से भी मान्यता ले सकते हैं. गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नियमावली में पहले से ही व्यवस्था है. बोर्ड से ही मान्यता लेना मदरसे के लिए जरूरी नहीं है.  ये मदरसे 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से भी मान्यता ले सकते हैं.

यूपी में मदरसा शिक्षा बोर्ड के समकक्ष इन 9 बड़े अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को दर्जा दिया गया है. इनकी डिग्री यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मानी गई है. मालूम हो कि सर्वे में 8500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. जानकारी के अनुसार, ये मदरसे नदवा देवबंद समेत नौ अल्पसंख्यक संस्थाओं भी मान्यता ले सकते हैं. इन नौ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नदवातुल ओलमा लखनऊ (नदवा कॉलेज), मदरसा बाबुल इल्म मुबारकपुर आजमगढ़, दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर, ओरियंटल कॉलेज रामपुर मदारिस लखनऊ भी शामिल हैं.

उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड
उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड (Uttarakhand) में मदरसों का सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है. अब वहां मदरसों में ड्रेस कोड (Dress Code) लागू करने की कवायद शुरू हो गई है. मदरसों में ड्रेस कोड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के बयान के पक्ष में कांग्रेस भी दिखाई दे रही है. कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ड्रेस कोड भी होना चाहिए. साथ ही मदरसों की पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होना चाहिए. जनहित में वक्फ बोर्ड अगर कोई भी फैसला करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी.

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