UP News: यूपी में सामूहिक विवाह योजना में नहीं हो सकेगी धोखाधड़ी, ऑनलाइन आवेदन के साथ ये शर्तें लागू होंगी

अजीत सिंह/लखनऊ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. समाज कल्याण विभाग इसके लिए एक वेबसाइट बनवा रहा है. जल्द ही इसे लांच कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि सामूहिक विवाह योजना Marriage In UP के तहर टी प्रत्येक जोड़े पर प्रदेश सरकार 51 हजार रूपये खर्च करती है. इसमें गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये दिए जाते हैं साथ ही विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े बिछिया पायल बर्तन आदि पर 10 हजार रुपये खर्च होते हें.  साथ ही प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर सरकार छह हजार रुपये खर्च करती है. 

ऑनलाइन आवेदन होंगे स्वीकार 
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. समाज कल्याण विभाग इसके लिए एक वेबसाइट बनवा रहा है. जल्द ही इसे लांच कर दिया जाएगा। इसमें सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा रहेगा. इसकी खासियत यह होगी कि एक बार योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी दूसरी बार इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे.सरकार के इस कदम से सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी नहो हो सकेगी. बावजूद इसके भी यदि को शातिर तरिका अपनाया जाता है,तो डाटाबेस से मिलान कर आवेदन निरस्त हो जाएगा. प्रदेश सरकार गरीब बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है. सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए संचालित इस योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह कराए जाते हैं.

शिकायत आने पर उठाया कदम 
इस योजना में कुछ जिलों से ऐसी शिकायतों आईं थीं कि वहां ऐसे लाभार्थियों ने लाभ ले लिया जो पहले से शादी-शुदा थे. कुछ तो ऐसे भी लाभार्थी मिले हैं जिन्होंने बैंक खाता दूसरा देकर फिर योजना का लाभ ले लिया. इन्हीं सबको रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग एक वेबसाइट बनवा रहा है. जल्द ही इस बेवसाइट को लांच कर दिया जाएगा. इससे एक बार योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी दूसरी बार लाभ नहीं ले पाएंगे. 

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