Motogp Bharat 2023 : सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को मोटोजीपी का फाइनल मुकाबला देखने ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने दिग्गज कंपनियों के सीईओ से बातचीत की. सीएम ने इस दौरान बताया कि कैसे राज्य की 22 सड़कों को कायाकल्प होने वाला है.
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9 "गाजियाबाद समेत 11 जिलों की 22 सड़कें चमचमाएंगी, सीएम योगी ने मोटी जीपी में बताया प्लान")
ग्रेटर नोएडा :मोटीजीपी कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कंपनियों के सीईओ से सीधा संवाद किया है. उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया. सीएम ने कहा ''उत्तर प्रदेश संभावनाओं वाला प्रदेश है. ये संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर,रोड कनेक्टिविटी,मेट्रो,एयर,वाटरवेज से लेकर लॉजिस्टिक हर क्षेत्र में हैं. उत्तर प्रदेश देश के अंदर इनवेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि निवेशकों द्वारा किए जाने वाले किसी भी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी.
उन्होंने कहा कि इस आयोजन से प्रदेश में और भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश के लिए आकर्षण में वृद्धि की जो संभावनाएं हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी.
सीएम योगी ने कहा कि ''जिस क्षेत्र में मोटोजीपी का यह इवेंट आयोजित हो रहा है, यह वही सेक्टर है जहां भारत के दो महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर (ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) का जंक्शन है. प्रदेश के अंदर ही अन्य क्षेत्रों में भी एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है.''
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सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियां भी गिनाई हैं. उन्होंने कहा ''प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में लखनऊ में पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था.। इसमें दुनिया के एक दर्जन से अधिक देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दिया था. इस आयोजन के माध्यम से 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए.''
11 जिलों में 22 सड़कों का होगा कायाकल्प
इसी तरह मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, बांदा, वाराणसी, अयोध्या, बिजनौर, औरेया, पीलीभीत, गाजियाबाद, बुलंदशहर व हापुड़ में कुल 22 ग्रामीण संपर्क मार्गों के नवनिर्माण के मद में 7.36 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है. इन सभी धनावंटन प्रक्रियाओं को प्रदेश सरकार की रूलबुक के अनुसार पूर्ण किया जाएगा. परियोजनाओं की पूर्ति का दायित्व प्रमुख अभियंता (विकास) व लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष को सौंपा गया है.
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