यूपी के किसान वोटबैंक को निर्मला से ये मिला: चुनावी बेला के बजट से यूपी के किसानों को रिझाने की भरपूर कोशिश

Union Budget 2022 for UP: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों को हाईटेक बनाने के लिए PPP मॉडल शुरू करने, किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे ट्रांसफर करने जैसे फैसले यूपी और पंजाब के किसान वोट बैंक को लुभाने की दिशा में उनक बड़ा कदम कहा जा सकता है.

Union Budget 2022 for UP: यूपी चुनाव को देखते हुए उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के बड़े वोटबैंक पर  फोकस किया जा सकता है. यूपी के कृषि सेक्टर और उससे जुड़े किसान जिनका यूपी चुनाव में बहुत महत्व है उन पर इस बजट में फोकस करके वित्त मंत्री ने काफी हद तक इस उम्मीद को पूरा किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों को हाईटेक बनाने के लिए PPP मॉडल शुरू करने, किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे ट्रांसफर करने, कृषि-वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर देने जैसे फैसले यूपी और पंजाब के किसान वोट बैंक को लुभाने की दिशा में उनक बड़ा कदम कहा जा सकता है. दोनों चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान बेहद प्रभावशाली मतदाता हैं और उसका ध्यान रखना बेहद जरूरी था.

गंगा किनारे कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग 
कैमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने में उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया है. गंगा किनारे की किसानों की जमीन के 5 किलोमीटर के कोरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा.  धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. इनमें भी यूपी के किसानों का बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा. प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सबसे पहले यूपी के कृषि विवि ही इस नवाचार में शामिल होंगे.

केन बेतवा से बुंदेलखंड के किसान खुश 
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की केन बेतवा लिंक परियोजना  के लिए 44,605 ​​करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत करके यूपी के बुंदेलखंड केिसानों को खुश कर दिया है.  केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि को सिंचाई प्रदान करेगा. कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधि की सुविधा दी जाएगी। स्टार्टअप एफपीओ का समर्थन करेंगे और किसानों को तकनीक प्रदान करेंगे.
फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग से कृषि और कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलने की उम्मीद है. 

ये भी काम की घोषणाएं 
 प्राकृतिक खेती को अपनाने, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए एक बड़ा पैकेज पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया गया. इसके अलावा धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान है. उन्होंने यह भी कहा कि कृषि मंत्रालय का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा.  कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा. बजट में किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा.