योगी सरकार ने निरीक्षक/उपनिरीक्षक/लिपिक संवर्ग को वर्तमान में अनुमन्य भत्ता 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये, मुख्य आरक्षी/आरक्षी को वर्तमान अनुमन्य भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 1875 रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को वर्तमान अनुमन्य भत्ता 1350 रुपये से बढ़ाकर 1688 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.
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लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश में निरीक्षक, उपनिरीक्षक, लिपिक संवर्ग, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और चतुर्थ श्रेणी पद के कर्मियों को नए साल का तोहफा दिया है. सरकार ने इन सभी कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25 फीसदी का इजाफा किया है. इसके अलावा नागरिक पुलिस व पीएसी के फील्ड ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी पद के कर्मियों को सालाना 2,000 रुपये सिम भत्ता देने का फैसला किया है.
अब मिलेंगे इतने रुपये
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि निरीक्षक/उपनिरीक्षक/लिपिक संवर्ग को वर्तमान में अनुमन्य भत्ता 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये, मुख्य आरक्षी/आरक्षी को वर्तमान अनुमन्य भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 1875 रुपये तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को वर्तमान अनुमन्य भत्ता 1350 रुपये से बढ़ाकर 1688 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.
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दो भागों में मिलेगा सिम भत्ता
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के अंदर कानून-व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने, विभिन्न घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के दृष्टिगत पीएसी एवं नागरिक पुलिस के फील्ड ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों को सिम भत्ता दिया जाएगा. जिसमें उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी स्तर तक के कर्मियों को वार्षिक रूप से 2,000 रुपये का सिम भत्ता देने का फैसला किया है. जो कि दो भागों में, पहला जनवरी में 1000 रुपये (जनवरी से जून) और दूसरा जुलाई में 1000 रुपये (जुलाई से दिसंबर) दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है.
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