UP JOB Vacancy : यूपी में जिला समन्यवक पद के मानदेय में बंपर इजाफा, रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी
Trending Photos
9
11
11
16 "UP JOB : यूपी में जिला समन्यवक पद के मानदेय में बंपर बढ़ोतरी, खाली पदों पर भर्ती की तैयारी")
Jila Samanyavak Stipend : बेसिक शिक्षा परिषद (BSA) के स्कूलों में शैक्षणिक कार्य की निगरानी के लिए तैनात जिला समन्वयकों को अब 35 हजार रुपये मानदेय मिलेगा. उनके वेतन में करीब 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यूपी सरकार ने इसके साथ ही जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, निर्माण और एमआईएस - ईएमआईएस की शैक्षिक योग्यताओं में भी बदलाव किया है.इनके खाली पदों पर अब नई शर्तों के हिसाब से तैनाती होगी. ये पद संविदा के आधार पर भरे जाएंगे. उत्तर प्रदेश में जिला समन्वयकों के 20 फीसदी पद रिक्त हैं.
पहले मानदेय 20 हजार रुपये था
बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने यह नया आदेश जारी किया है. जिला समन्वयक पद के लिए अभी मानदेय करीब 20 हजार रुपये था.अब इन पदों पर नियुक्ति के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यताओं को ऊंचा करने के साथ मानदेय बढ़ा 35 हजार रुपये किया गया है. लेकिन पहले से तैनात जिला समन्वयक का अभी मानदेय यथावत रहेगा. शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि जब नये तरीके से चयन होगा, तभी उनका मानदेय बढ़ेगा.
शर्तों के मुताबिक, हर जिले में 8 जिला समन्वयक नियुक्त किए जाते हैं. जिला समन्वयक निर्माण पद के लिए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की शैक्षिक योग्यता तय की गई है. दो वर्ष का अनुभव या डिप्लोमा के साथ 5 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है. एमआईएस (MIS) और ईएमआईएस (EMIS) के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक और बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ 2 वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी. इन पदों पर कांट्रैक्ट के आधार पर संविदा से नियुक्ति की जानी है.
जिला समन्यवक पद पर ऐसे होगा चयन
बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदन पर 5 सदस्यीय समिति गठित होगी, जो आवेदकों के सर्टिफिकेट की जांच करेगी. यह समिति सीडीओ या एडीएम की अध्यक्षता में गठित होगी.अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता का प्रमाणपत्र भी देना होगा.इस कमेटी में सूचना अधिकारी, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भी शामिल होंगे.
10 अभ्यर्थियों का चयन कर जिलाधकारी के अनुमोदन के साथ लिस्ट तैयार की जाएगी.सेवा प्रदाता एजेंसी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ऑफर लेटर जारी करेगी. जिलों के लेवल पर आवश्यक संख्या और तैनाती की स्थिति के साथ शिकायत समाधान निपटाने की व्यवस्था बनाई जाएगी.
