Rule Change: 1 नवंबर से होने जा रहे इन बड़े बदलावों का आप पर पड़ेगा सीधा असर! रसोई गैस से लेकर PM किसान तक है शामिल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1418627

Rule Change: 1 नवंबर से होने जा रहे इन बड़े बदलावों का आप पर पड़ेगा सीधा असर! रसोई गैस से लेकर PM किसान तक है शामिल

1 नवंबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. यहां जानिए....

Rule Change: 1 नवंबर से होने जा रहे इन बड़े बदलावों का आप पर पड़ेगा सीधा असर! रसोई गैस से लेकर PM किसान तक है शामिल

Rule Change from 1 November: 1 नवंबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आप पर पड़ेगा. इसमें इंश्योरेंस, रसोई गैस, बिजली सब्सिडी सहित कई सेवाएं शामिल हैं.  आइए जानते हैं एक दिन बाद होने वाले उन बदलावों के बारे में जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा.

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, जरूरी होगा OTP
हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं. इसलिए हो सकता है कि कीमतों में बढ़ोतरी या कम की जाएं, या फिर कीमतों में कोई भी बदलाव न कर मौजदा रेट को बरकरार रखा जाए. इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर लेने से जुड़ा एक और बदलाव शामिल है,जिसके तहत सिलेंडर की बुकिंग के समय आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपको बताना होगा. दरअसल, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. 

PM किसान योजना को लेकर हुआ ये बदलाव
केंद्र सरकार द्वारा जरूरतमंद किसानों को आर्थिक मदद के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा भी एक बदलाव होने जा रहा है. अब तक लाभार्थी किसान आधार नंबर की मदद से अपना स्टेटस चेक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. स्टेटस चेक करने के लिए अब उनको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा. 

बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
इसके अलावा दिल्लीवासियों के लिए भी जरूरी खबर है, जिन लोगों ने बिजली सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको 1 नवंबर से सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी. बता दें, दिल्ली में महीने में 2 सौ यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. 

बीमाकर्ताओं के लिए हो सकता है ये बदलाव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीमाकर्ताओं को केवाईसी कराना अनिवार्य किया जा सकता है, अभी  गैर-जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते समय केवाइसी डिटेल देना जरूरी नहीं था, लेकिन संभावना है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)  इसको 1 नवंबर से अनिवार्य कर सकता है. 

Trending news