Ujjwala subsidy : इस दीपावली तक यूपी की जनता को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है. योगी सरकार उज्जवला के हितग्राहियों के खाते में एक सिलेंडर के लिए 914 रुपये सीधे खाते में भेजेगी. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं.
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9 "UP News: जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी में योगी सरकार, समय रहते कर तैयार रखें ये दस्तावेज")
Free Ujjwala gas Cylinder : उत्तर प्रदेश के उज्जवला लाभार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है. योगी सरकार सरकार उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने की तैयारी में है. यदि सबकुछ ठीक रहा तो एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपये का भुगतान होगा. लोगों को पहली किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है. इसके लिए लाभार्थियों के बैंक एकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया है.
लोकसभा चुनाव पर नजर
दरअसल सत्ताधारी दल भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था. ये होली व दिवाली पर दिए जाने हैं. चुनाव नतीजे आने के बाद दो बार होली व एक बार दिवाली बीत चुकी है. ऐसे में लोगों को वादे के अमल का इंतजार है. इधर तेजी से बढ़ती महंगाई और करीब आते लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस वादे पर अमल के फॉर्मूले पर विचार कर रही है.
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सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार से 230 रुपये की सब्सिडी और बैंक विनिमय दर को घटाकर सिलेंडर का औसत मूल्य 1144 रुपये में करीब 914.50 रुपये भुगतान पर सहमति हुई है. सरकार ने फैसला किया है कि योजना में भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खातों में किया जाएगा. ऐसे में यदि अब तक आपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो इसे समय रहते करवा लें. उज्जवला योजना केंद्र सरकार की एक महात्वाकांक्षी योजना है. 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से इस योजना की शुरुआत की गई थी. 12 करोड़ से अधिक उज्जवला हितग्राही इस समय देशभर में हैं.
हालांकि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम उज्जवला योजना को शुरू की थी तब गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 631 से 650 रुपये के बीच अलग अलग शहरों में रिफिल होता था. इस पर सरकार करीब 200 रुपये की सब्सिडी देती थी. साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी में मिला करती थी 12 के बाद सिलेंडर रिफिल कराने पर सब्सिडी नहीं मिलती थी. लेकिन वर्तमान में उसी गैर-सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए 1103 रुपये खर्च करने पड़े हैं. यानि 75 फीसदी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. ऐसे में केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें लोगों को राहत देने पर विचार कर रही हैं.
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