इन बस्तियों में रहने वालों को योगी सरकार देगी एक हजार रुपये में फ्लैट, आधुनिक सुविधाओं से लैंस होंगे अपार्टमेंट
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इन बस्तियों में रहने वालों को योगी सरकार देगी एक हजार रुपये में फ्लैट, आधुनिक सुविधाओं से लैंस होंगे अपार्टमेंट

गुरुवार को योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021' को हरी झंडी दे दी है. इसमें ऐसी मलिन बस्तियां चुनी जाएंगी जो नगरीय निकायों की भूमि पर, नजूल की भूमि पर, राजकीय भूमि पर हों.

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Goverment) मलिन बस्तियों में रहने वालों को फ्लैट की सौगात देने जा रही है. मलिन बस्तियों के स्थान पर पीपीपी माडल से अपार्टमेंट बनवाने जा रही है. अपार्टमेंट विकसित होने के बाद मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग महज एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देकर फ्लैट ले सकेंगे. 

इन बस्तियों पर बनेगा अपार्टमेंट 
गुरुवार को योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021' को हरी झंडी दे दी है. इसमें ऐसी मलिन बस्तियां चुनी जाएंगी जो नगरीय निकायों की भूमि पर, नजूल की भूमि पर, राजकीय भूमि पर हों. वहीं, उन बस्तियों को नहीं लिया जाएगा जो नदी, नाले या अन्य खतरनाक स्थान पर स्थित हैं. जैसे कि नदी के किनारे या नाले के आस-पास की बस्तियों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. 

टेंडर के जरिए निर्णाणकर्ता का होगा चयन 
'उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021' के लिए नगर निगमों में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जबकि नगर पालिका परिषद वाले शहरों में डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी. यह समिति डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कराएगी. इसे सूडा के माध्यम से नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा.शासन में अपर मुख्य सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में समिति डीपीआर का परीक्षण करेगी. इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति डीपीआर को मंजूरी देगी. डीपीआर स्वीकृत होने के बाद टेंडर निकालकर विकासकर्ताओं का चयन किया जाएगा.

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विकासकर्ता को मुप्त में जमीन देगी सरकार 
इस योजना के शुरू होने से ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा जो मालिन बस्तियों में कच्चे मकान में रह रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार मलिन बस्ती की जमीन विकासकर्ता को मुफ्त देगी. यहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी. यह अपार्टमेंट विकासकर्ता अपने पैसों से बनाएंगी. सरकार इन मलिन बस्तियों में रहने वाले उन लोगों को फ्लैट देगी जिनके पास कहीं दूसरा पक्का मकान नहीं है.

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आधार से जोड़कर दिए जाएंगे फ्लैट 
योजना के लाभार्थियों को आधार से जोड़कर फ्लैट दिए जाएंगे. सरकार बस्ती की कुछ जमीन विकासकर्ता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए देगी. इसमें व्यावसायिक कांप्लेक्स बनेगा, इससे विकासकर्ता अपने खर्चे निकालेंगे. सरकार अपार्टमेंट के रख-रखाव के लिए एक कार्पस फंड भी बनाएगी.

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इन सुविधाओं से लैंस होगा अपार्टमेंट
'उत्तर प्रदेश स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021' के तहत मिलने वाले फ्लैट के अपार्टमेंट में सामुदायिक सुविधाएं भी होंगी. यानि की यहां रहने वाले लोग शादी-विवाह समेत अन्य कार्यक्रम यहां पर कर सकेंगे. साथ ही कम्युनिटी हाल का भी निर्माण होगा, जबकि बच्चों के खेलने के लिए पार्क का भी निर्माण होगा. इसके अलावा शुद्ध पेयजल की आपुर्ती होगी. सीवेज व ड्रेनेज सिस्टम भी होगा. 

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