उत्तराखंड में 25 दिसंबर 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस योजना को शुरू किया था. इस में 5 लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा उत्तराखंड के लोगों को दी गई थी. लेकिन इस योजना पर राज्य के निजी अस्पतालों ने पलीता लगाना शुरू किया.
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10 "फाइल फोटो")
देहरादून: उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) अटल आयुष्मान योजना (Atal Ayushman Yojana) में गड़बड़ करने वाले 10 अस्पतालों के खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेने जा रही है. अस्पतालों की ओर से हड़पी गई रकम वापस सरकारी खजाने में जमा करने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है. कांग्रेस (Congress) को इस मसले पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है. आरोपी अस्पतालों को राहत देने के फैसले को कांग्रेस नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) में चुनौती देगी.
उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल आयुष्मान योजना पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. उत्तराखंड कांग्रेस इस मसले को लेकर हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है. वास्तव में राज्य के कई निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत किये गये इलाज में फर्जी बिल बनाकर सरकार ने लाखों रुपये हड़प लिए थे. लेकिन अब सरकार गड़बड़ करने वाले अस्पतालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का फैसला लिया है. इस पर कांग्रेस ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू किये हैं.
उत्तराखंड में 25 दिसंबर 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इस योजना को शुरू किया था. इस में 5 लाख रूपये तक के इलाज की सुविधा उत्तराखंड के लोगों को दी गई थी. लेकिन इस योजना पर राज्य के निजी अस्पतालों ने पलीता लगाना शुरू किया.
सरकार ने जब बारीकी से जांच की तो कई अस्पतालों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया. राज्य सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर मुकदमें दर्ज कर सख्त संदेश देने की कोशिश की. सरकार ने फर्जीवाड़ा कर रहे 14 अस्पतालों पर जुर्माना लगाया था. इनमें से 10 अस्पतालों ने अपनी गर्दन फंसते देख तत्काल सरकारी खजाने में पैसा जमा करा दिया. इसके बाद सरकार ने इन अस्पतालों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी शुरू की. लेकिन अब सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े हो गए.
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उत्तराखंड में विपक्ष को इस मामले में सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया. हाईकोर्ट कई बार सरकार के फैसले पलट चुका है. जाहिर है इस बार सरकार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले कानूनी राय लेकर अपना पक्ष पहले मजबूत करेगी. लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या फर्जी बिल बनाकर हड़पी गई रकम सरकारी खजाने में वापस करके कानूनी तौर पर बचा जा सकता है या इस मामले में कोई नया तथ्य आना अभी बाकी है.
