UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सीएम धामी, लड़कियों के इस कानून में हो सकता है बदलाव

Uttarakhand Uniform Civil Code: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ZEE news से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 1 साल से UCC पर काम कर रही है. इसके लिए सबसे बात कर ली गई है. यह ड्राफ्ट लगभग पूरी तरह बनकर तैयार है. जानें और क्या बोले सीएम धामी.

Uttarakhand UCC:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी 20 जून को जी न्यूज से खास बातचीत की. सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code का ड्राफ्ट लगभग पूरी तरह बनकर तैयार है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि UCC कमेटी ने 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए इसके बाद यह मसौदा तैयार किया गया. UCC लागू करने के मामले में प्रदेश के सभी प्रमुख दलों और  संगठनों से भी बात की गई. सीएम का कहना है कि जो सबके लिए अच्छा होगा उसे लाया जाएगा.

#Dehradun

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सीएम धामी
'UCC कमेटी ने 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए'
'UCC पर अलग-अलग संगठनों से भी बात की गई'
सबके लिए जो अच्छा होगा उसे लाया जाएगा- सीएम
UCC कमेटी में बेहद विद्वान लोग- सीएम धामी@pushkardhami #CMDhami pic.twitter.com/H592DWbBs2

— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) June 20, 2023

क्या बोले सीएम धामी
सीएम धामी ने इस खास बातचीत में UCC पर विस्तार ने चर्चा की. सीएम धामी ने कहा कि हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहें हैं. इस कमेटी में कई विद्वान लोग शामिल हैं. प्रदेश से सभी प्रमुख दलों से भी इस ड्राफ्ट को लेकर बातचीत की गई है. सभी लोग प्रदेश का हीत चाहते हैं इसलिए जो प्रदेशवासियों के हीत में होगा वो काम किया जाएगा. आगे बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति जल्द ही तैयार ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है.

इन विद्वान लोगों के द्वारा जो ड्राफ्ट हमें मिलेगा हम इसके आधार पर आगे कदम बढाएंगे. अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. हमे उम्मीद है कि यह हिन्दुस्तान के सभी राज्य इस तरह के कानून को लागू करें. कई सवालों के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा. एक बार ड्राफ्ट हमारे हाथ में आ जाएगा उसके बाद जो प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा. 

जानें क्या है ड्राफ्ट?
आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए 2 लाख लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे. लोगों का कहना है कि प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाए ताकि उन्हें ग्रेजुएट तक पढ़ने का मौका मिले. शादी का रजिस्ट्रेशन ना होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने और पति-पत्नी दोनों के पास तलाक के सामान अधिकार देने और बहुविवाह पर रोक जैसे कई बातों पर लोगों ने अपने सुझाव दिए. 

दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रमुख चुनावी मुद्दा था. बीजेपी ने कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड लागू किया जाएगा. इसका बीजेपी को चुनाव में लाभ भी मिला और उनकी प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई. सरकार का गठन होने के बाद सबसे पहले इस मामले पर समिति का गठन किया गया. उम्मीद की जा रही है कि जल्द प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है. 

WATCH: योग दिवस के लिए यूपी के मदरसों में मुस्लिम छात्र कर रहे योगाभ्यास