राज्य कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर तक रद्द की गईं छुट्टियां, इसलिए जारी किया गया आदेश
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राज्य कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर तक रद्द की गईं छुट्टियां, इसलिए जारी किया गया आदेश

30 सितंबर 2022 तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न करने के लिए कहा गया है. यानी 30 सितंबर तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश नहीं ले सकेंगे. अगर अपरिहार्य कारणों से किसी को अवकाश में जाना पड़ रहा है तो यह अवकाश स्वीकार करने वाले अधिकारी का दायित्व होगा कि उसके स्थान पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. 

राज्य कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, 30 सितंबर तक रद्द की गईं छुट्टियां, इसलिए जारी किया गया आदेश

देहरादून: राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी खबर है. अब मानसून सीजन में वो अवकाश नहीं ले सकेंगे. इस संबंध में मुख्य सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत 30 सितंबर 2022 तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत न करने के लिए कहा गया है. यानी 30 सितंबर तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश नहीं ले सकेंगे. अगर अपरिहार्य कारणों से किसी को अवकाश में जाना पड़ रहा है तो यह अवकाश स्वीकार करने वाले अधिकारी का दायित्व होगा कि उसके स्थान पर प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. 

आखिर क्यों करना पड़ा आदेश जारी
दरअसल शासन को इस तरह का आदेश जारी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तराखंड राज्य आपदा के प्रति बेहद संवेदनशील है और मानसून अवधि में राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं के चलते कुछ जिले बेहद प्रभावित होते हैं. ऐसे हालात में सरकार को प्रभावितों तक तत्काल राहत सामग्री वितरित करने विद्युत, पेयजल, परिवहन को सुचारू करने की जरूरत होती है. जिसमें के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अक्सर यह संज्ञान में आता है कि इस दौरान भी अधिकारी एवं कर्मचारी लंबे अवकाश की अवधि में रहते हैं. 

आपदा के प्रति बेहद संवेदनशील है उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य आपदा के प्रति बेहद संवेदनशील है और मानसून सीजन में राज्य के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी होती है. अक्सर राज्य के पर्वतीय जनपदों में मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन , बादल फटने, अतिवृष्टि से नुकसान की संभावना रहती है. लिहाजा इस दौरान प्रभावित लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाने की सरकार के सामने चुनौती भी रहती है, लिहाजा इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता पड़ती है. 

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