उत्तर प्रदेश में बनेंगे 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, योगी कैबिनेट ने लगाई अहम प्रस्ताव पर मुहर

कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट में पास हुए 33 प्रस्तावों की जानकारी दी.

लखनऊ: सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी.
इनमें से सबसे अहम नए फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर मंजूर हुआ प्रस्ताव रहा. कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अहम जानकारी देते हुए बताया कि 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है. इन अदालतों में सिर्फ महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों की सुनवाई होगी. 144 अदालतों में रेप से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. वहीं, 74 अदालतों में पॉस्को एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. इन अदालतों के लिए केंद्र सरकार से भी फंड आएगा, साथ ही यूपी सरकार भी इसमे फंड देगी. अनुमान है कि प्रति कोर्ट 75 लाख का खर्च आएगा.

कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बिडिंग प्रक्रिया के आधार पर चुने गए विकासकर्ता के चयन पर मुहर लगी है.

साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास व डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को भी मंजूरी मिली है.

अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है. जिसके तहत अयोध्या में 41 गांव, गोरखपुर में 31 गांव और फिरोजाबाद में एक गांव शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है.

कैबिनेट में लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस के उच्चीकरण का प्रस्ताव भी पास. इसमें 22.22 लाख रुपये का खर्चा आएगा.

कैबिनेट में पर्यावरण संरक्षण के तहत (आम, नीम, महुआ समेत 29 पेड़ों की प्रजातियों) को काटने से पहले इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी. साथ ही एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है.

कैबिनेट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 में संशोधन कर नियमावली के तहत VAT के रूप में प्राप्त होने वाले लाभ एसजीएसटी के रूप में दिलाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी पास हुआ.

ईएनए(एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ. राज्य सरकार इस पर टैक्स लगाएगी.

शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है. अब 50 करोड़ के ऊपर की लागत से बनने वाले भवनों की डीपीआर पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा.

कैबिनेट में नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली,गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया है. ये योजना केंद्र सरकार की मदद से संचालित होगी.