योगी सरकार ने रचा नया कीर्तिमान, मुख्यमंत्री कोष से 58 हजार गरीबों को दी नई जिंदगी
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योगी सरकार ने रचा नया कीर्तिमान, मुख्यमंत्री कोष से 58 हजार गरीबों को दी नई जिंदगी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देश के 100 से अधिक अस्पतालों के जरिए 58,485 गरीब और असहायों की मदद की है. इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब नौ अरब रुपये की धनराशि खर्च की गई है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो).

लखनऊ: प्रदेश की जनता को कैंसर व हृदय रोग जैसी कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद देने में योगी सरकार ने नया कीर्तिमान रचा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीबों व असहायों को दी जाने वाली सहायता का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. महज तीन सालों में 58 हजार से अधिक लोगों की मदद करने वाले वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं.

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पिछली सरकार ने महज 45 हजार लोगों की थी मदद
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने देश के 100 से अधिक अस्पतालों के जरिए 58,485 गरीब और असहायों की मदद की है. इसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से करीब नौ अरब रुपये की धनराशि खर्च की गई है. योजना बनने के बाद से लेकर अब तक दी जाने वाली मदद में ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में विवेकाधीन कोष से मदद की गई. वहीं, पिछली सपा सरकार पांच सालों में महज 45 हजार लोगों की मदद तक ही सिमट के रह गई थी.

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पात्र गरीबों के लिए आगे आए सीएम योगी
गरीबी और असमर्थता के कारण अक्सर गंभीर बीमारियों का सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण हजारों लोगों की मौत हो जाती है, जबकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वित्तीय मदद करके उन लोगों की जान बचाई जा सकती है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गरीबों के इलाज के लिए आर्थिक मदद देने की व्यवस्था में तेजी लाई. जिसके बाद कैंसर, हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तमाम बीमारियों के इलाज के लिए गरीब और असहाय मरीजों की संख्या 58 हजार पहुंच गई. गौरतलब हो कि ऐसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब तक  8,91,33,71,542 रुपये दिए गए हैं.

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नौकरियां देने में भी योगी सरकार ने बनाया है नया रिकॉर्ड
योगी सरकार ने पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है. सरकार ने पिछले 4 साल में राज्य में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरी दी है, जो बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है.

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