Special Assistance Scheme: वित्त मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, विशेष सहायता योजना के तहत अब दी इतने करोड़ रुपये की राशि

Investment: वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में भी इसी तरह की एक योजना संचालित की थी. उस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 95,147.19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ राज्यों को 81,195.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.

Finance: वित्त मंत्रालय की ओर से अब एक अहम कदम उठाया गया है. इसके तहत वित्त मंत्रालय ने करोड़ों रुपयों के पूंजी निवेश प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय ने बजट में घोषित विशेष सहायता योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 16 राज्यों के लिए 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राज्यों के स्तर पर पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए 'पूंजीगत निवेश को लेकर राज्यों को विशेष सहायता' योजना की घोषणा की गई थी.

ब्याज-मुक्त ऋण
इस योजना के तहत राज्यों को वित्त वर्ष 2023-24 में 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दी जा रही है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि व्यय विभाग ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

वित्त मंत्रालय
इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्यों का हिस्सा भी दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में भी इसी तरह की एक योजना संचालित की थी. उस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 95,147.19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ राज्यों को 81,195.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई.

पूंजीगत निवेश
राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में चलाई गई थी. इससे बाद से वित्त मंत्रालय की ओर से लगातार कल्याण के लिए पहल की जा रही है.

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