नई दिल्ली. दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में फ्रांस (France) को शुमार किया जाता है. आपने फिल्मों में एफिल टॉवर (Eiffel Tower) तो देखा ही होगा. दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत एफिल टॉवर फ्रांस की राजधानी पेरिस (Peris) में ही मौजूद है, जिसे देखने के लिए हर साल यहां लाखों पर्यटक आते हैं. लेकिन इस बार पेरिस शहर अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि दूसरे कारण से सुर्खियों में है.


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यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर 80 लाख 45 हजार का जुर्माना लगाया गया है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला.


लैंगिक समानता नियम की उड़ाईं धज्जियां


भारत में जिस तरह से शहरों की देख-रेख का काम नगर निगम, नगर पालिका देखती है, वैसे ही फ्रांस (France) में शहरों की देख-रेख की बागडोर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होती है. पेरिस (Paris) में इसका ऑफिस पेरिस सिटी हॉल (Paris City Hall) में स्थित है.


यहां पर लैंगिक समानता के नियमों की अनदेखी करते हुए साल 2018 में बड़े पदों पर लिमिट से ज्यादा महिलाओं को नौकरी दी गई.


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AFP की रिपोर्ट ने खोली पोल


AFP की रिपोर्ट के अनुसार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर जुर्माने की कार्रवाई फ्रांस पब्लिक सर्विस मिनिस्ट्री ने की है. मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि पेरिस सिटी हॉल (Paris City Hall) ने साल 2018 में लैंगिक समानता के नियम की धज्जियां उड़ाई थीं. 2013 में लैंगिक समानता पर बने नियम के मुताबिक, किसी भी लिंग के लोगों को बड़े पदों पर 60 फीसदी से ज्यादा नियुक्त नहीं किया जा सकता है.


इस नियम को बनाने का मकसद सिविल सर्विस में महिलाओं की नियुक्तियां करने से था. लेकिन साल 2018 में लैंगिक समानता नियम को अनदेखा करते हुए पेरिस सिटी हॉल के मैनेजमेंट हॉल में 11 महिलाओं और केवल 5 पुरुषों की नियुक्ति की गई. यह नियुक्ति 2013 के नियम के खिलाफ थी. इसलिए अब फ्रांस पब्लिक सर्विस मिनिस्ट्री ने पेरिस सिटी हॉल पर 90 हजार यूरो यानी 80 लाख 45 हजार का जुर्माना लगाया है.


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मेयर ने जुर्माने को बताया बेतुका


सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य और मेयर हिडालगो ने सिटी हॉल के मैनेजमेंट पर लगे जुर्माने को बेतुका, अनुचित, गैरजिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है. उन्होंने कहा- ‘हमारे ऊपर जुर्माना लगा है, इसकी हमें बहुत खुशी है. सिटी हॉल का मैनेजमेंट कुछ ज्यादा ही फेमिनिस्ट हो गया था. यह जुर्माना बेतुका है. लेकिन हमें समानता को बढ़ाने के लिए गति बढ़ानी होगी, जिससे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नियुक्ति ज्यादा हो सके.


इसके अलावा हिडालगो ने कहा कि वे इस जुर्माने की राशि का चेक खुद सरकार को देंगी और इस दौरान उनके साथ सिटी हॉल में काम करने वाली सभी महिलाएं भी होंगी.


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इस पूरे मामले पर मंत्री का बयान


इस पूरे मामले पर फ्रांस की पब्लिक सर्विस मिनिस्टर एमिली डी मोटशेलिन ने कहा- ‘मैं मानती हूं कि महिलाएं बेहतर डिजर्व करती हैं. हमने लैंगिक समानता के नियम को साल 2019 में निरस्त कर दिया था. मैं चाहती हूं कि इस जुर्माने को पूरा पेरिस मिलकर दे. हमने साल 2018 में सर्विस में महिलाओं को प्रमोट किया था. चलो मंत्रालय, वहां के लोगों को जगाएं’.


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