ईरान को बर्दाश्त नहीं अमेरिका का `हस्तक्षेप`, कहा- वेनेजुएला के आंतरिक मामलों से दूर रहें
US and Venezuela: ईरान को अमेरिका का वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करना रास नहीं आया. ट्रंप सरकार द्वारा दिए गए बयान के बाद ईरान ने इसे अवैध हस्तक्षेप करार दिया है.
US Iran: ईरान और अमेरिका के आपसी मतभेद किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और उदाहरण हाल ही में देखने को मिला. अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई एक टिप्पणी को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघेई ने अमेरिकी हस्तक्षेप को अवैध बताया है. ईरान ने कहा है कि इस तरह किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना गलत है.
यह भी पढ़ें: अब पटरी पर आए ट्रूडो, निज्जर मामले में वापस लिए आरोप, बताया असली 'अपराधी' कौन?
ट्रंप ने दी थी प्रेसिडेंट इलेक्ट को मान्यता
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक पोस्ट करके कहा था कि ट्रंप सरकार ने वेनेजुएला के विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को दक्षिण अमेरिकी देश के "प्रेसिडेंट इलेक्ट" के रूप में मान्यता दी है. इसके बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया.
यहां भी पढ़ें: नेतन्याहू के अरेस्ट वॉरेंट पर बंटे देश, अमेरिका नाराज, ट्रूडो ने कहा कनाडा आए तो करेंगे गिरफ्तार
बाघेई ने कहा कि हम वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों द्वारा 'अवैध हस्तक्षेप' की निंदा करते हैं, जो कि एक समानांतर सरकार की मान्यता के माध्यम से 2019 के दुर्भावनापूर्ण और विभाजनकारी हस्तक्षेपों की याद दिलाता है और वेनेजुएला के वैध और चुने गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं. "
यह भी पढ़ें: अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर क्या छिपा रहा है ईरान? पूरी दुनिया लगा रही अटकलें
अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बाघेई ने कहा कि ईरान वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के विपरीत और दक्षिण अमेरिकी देश में शांति और स्थिरता के लिए सही नहीं मानता है.
29 जुलाई को निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया था. 28 जुलाई को हुए चुनाव में उन्हें 51.2 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे. अमेरिका ने मादुरो की सरकार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक अलगाव की नीति अपनाई है. (आईएएनएस)