रोजगार का अधिकार, MSP पर कानून, जातिगत जनगणना... जानें किन वादों के साथ चुनाव में उतर सकती है कांग्रेस?

नई दिल्लीः Congress Manifesto 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना ड्राफ्ट घोषणा पत्र तैयार कर लिया है. अब इस ड्राफ्ट घोषणा पत्र पर CWC की बैठक में चर्चा की जाएगी. इसके बाद इसमें जरूरी सुझावों को शामिल करने के बाद पार्टी आधिकारिक घोषणा पत्र जारी कर सकती है. आइए, जानते हैं इस बार कांग्रेस किन वादों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है. 

इन वादों के साथ उतर सकती है कांग्रेस 
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 'रोजगार का अधिकार' को शामिल कर सकती है. यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार का अधिकार एजेंडे को शामिल करेगी. इसके अलावा, दावा किया जा रहा है कि घोषणा पत्र में पेपर लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रावधान को पेश कर सकती है. साथ ही कांग्रेस अपने न्याय के पांच स्तंभ, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और देश में जाति-आधारित जनगणना को भी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है. 

पी चिदंबरम के नेतृत्व में तैयार हुआ है ड्राफ्ट घोषणा पत्र
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के ड्राफ्ट घोषणा पत्र को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में तैयार किया गया है. इसमें युवाओं, किसानों और ओबीसी पर खास फोकस किया गया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने मंगलवार 5 मार्च की शाम तक घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया है. समिति ने घोषणा पत्र को कांग्रेस मुख्यालय में चली 5 घंटे की बैठक के बाद अंतिम रूप दिया है. अब इसे CWC की मंजूरी का इंतजार है. 

मध्य प्रदेश में राहुल गांधी-खड़गे कर सकते हैं ऐलान
गौरतलब है कि मौजूदा समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है. ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में ही किसी रैली के दौरान कांग्रेस के चुनावी वादे 'रोजगार का अधिकार' का ऐलान कर सकते हैं. पार्टी का कहना है कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि देश के युवाओं को रोजगार का अधिकार देने की घोषणा की जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो इसके तहत युवाओं को कुछ भत्ता भी दिया जा सकता है.