Article 370 के हटाए जाने पर बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन, अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर जताई खुशी
Article 370: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने वाली याचिकाओं पर अपना बड़ा फैसला सुना दिया है. याचिका के बाद से ही अनुपम खेर से लेकर विवेक अग्निहोत्री जैसे कई सेलेब्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं.
नई दिल्ली: Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र को आर्टिकल 370 हटाने का अधिकार है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज तीन अलग फैसले सुनाए. इस फैसले के बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज ने इस पर रिएक्शन दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने में किसी संवैधानिक दायरे का उल्लंघन नहीं हुआ है. अदालत ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध है.
अनुपम खेर ने वीडियो में जाहिर की खुशी
अपने ऑफिशीयल एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे कह रहे हैं, 'मुझे अभी नोटिफिकेशन मिला है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में घोषणा की है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाला संवैधानिक आदेश वैध है. अनुच्छेद 370 को खत्म करना जरुरी था. कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अब, मेरा मानना है कि इसे लेकर सभी बहस समाप्त हो जानी चाहिए.'
विवेक अग्निहोत्री भी फैसले से हैं खुश
मशहूर फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सबसे पहले मैं अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई और धन्यवाद देता हूं. मैं न्याय के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं. न्यायमूर्ति एससी कौल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है. अब समय आ गया है कि भारत पिछले 75 के शुरुआत से लेकर अब तक के सभी नरसंहारों के लिए टीएआरसी का गठन करे. अब समय आ गया है कि भारत नरसंहार और नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार को बहुत गंभीरता से ले.
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