कोलकाता: पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार के दो कद्दावर नेता पिछले कुछ दिनों के भीतर भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. पहले स्कूल भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद पशु तस्करी के मामले में बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई. पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पल्ला झाड़ लिया. अब अनुब्रत की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी खेमे में नाराजगी है लेकिन क्या पार्टी के अन्य नेता भी ED की नजर में हैं?
बीते 8 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एक ऐसा आदेश दिया जिससे टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. कोर्ट ने तृणमूल के 19 बड़े नेताओं की संपत्ति को लेकर दायर जनहित याचिका में ED को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है. इन नेताओं में राज्य सरकार के 7 मंत्री भी शामिल हैं. इस आदेश ने टीएमसी खेमे में खलबली और ज्यादा बढ़ा दी है. न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह चर्चा लगातार जारी है कि अगल नंबर किसका होगा?
टीएमसी नेताओं ने कोर्ट में दिया आवेदन
12 अगस्त को मंत्री अरूप रॉय, ज्योतिप्रिय मलिक और मेयर फिरहाद हाकिम की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया गया है. इसमें ED को केस से हटाए जाने की मांग की है. यह अपील जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की डिवीजन बेंच में फाइल की गई है. कहा जा रहा है कि इस मामले पर सुनवाई आगामी 12 सितंबर को हो सकती है.
प्रेस कॉफ्रेंस में बोले टीएमसी नेता- जांच का डर नहीं
हाकिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-'मुझे जांच का कोई डर नहीं है. सबकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है. हर आदमी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होने से डरता है. बंगाल के कई नेता जेल में रह चुके हैं. लेकिन गलियों और मीडिया की कंगारू कोर्ट में इस पर जिस तरह व्यवहार किया जाता है उससे हर आदमी डरा हुआ है.'
सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही बीजेपी
दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से ED की जांच शुरू हुई तब से विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का एक मौका नहीं चूक रहा है. बीजेपी के राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा- तृणमूल व्याकुल हो गई है. जब कुणाल घोष जेल में थे तब पार्थ चटर्जी ने काफी कुछ कहा. अब पार्थ चटर्जी जेल में हैं तो कुणाल घोष बोल रहे हैं. टीएमसी के भीतर ही लड़ाई है.'
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