नई दिल्लीः जी हिंदुस्तान ने पत्रकारिता जगत में पहली कृषि आधारित कॉन्क्लेव का आयोजन किया. इसे कृषि नायक नाम दिया गया. इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए. उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए सरकार की दिशा और किसानों की दशा पर खुलकर बात की. इस दौरान कृषि क्षेत्र में नए अविष्कार करने वाले और तकनीक के जरिए कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाले कई बड़े स्टार्टअप और खोजकर्ताओं को सम्मानित किया गया.


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'किसानों की शिकायतों में आई कमी'
जी मीडिया के साथ बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को कम फसल बीमा मिलना, बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में दिक्कतें और किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी सहित कई समस्याएं अब समय की मेहमान नहीं रह गई हैं. देश का कृषि विभाग वृहद एग्रीकल्चर डिजिटल मिशन पर काम कर रहा है, जो किसानों की रोजमर्रा की शिकायतों में अप्रत्याशित रूप से कमी लाया है. 


किसानों का डेटाबेस हो रहा तैयार
डिजिटल मिशन के संबंध में और ज्यादा जानकारी देते हुए तोमर ने कहा कि किसान की सारी भूमि, उस भूमि पर क्या फसल किसान ले रहा है, साथ ही उस पर कितना कर्जा है, इसका सारा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. 


किसानों को मिलेगा यूनीक नंबर
उन्होंने बताया कि हर किसान को एक यूनीक नंबर मिलेगा. यूनीक नंबर से एक क्लिक पर यह जाना जा सकता है कि किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है या नहीं, किसान के फसल बीमा की क्या स्थिति है. 


इस डेटाबेस का एक्सेस बैंकों को भी दिया जाएगा, ताकि वे तुरंत पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना दें. अभी किसान को क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में एनओसी लेना जाना होता है. बैंक उसकी भूमि की सर्च प्रक्रिया अलग से कराती है.


'मोदी सरकार में बढ़ा खेती का बजट'
कृषि मंत्री ने बताया कि 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 21 हजार करोड़ रुपये था, वहीं PM मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 में ये बजट 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये हो गया है. 


साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के पीएम के वादे पर तोमर ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं. दुनिया की सबसे बड़ी योजना PM किसान सम्मान निधि चलाते हुए सरकार ने साढ़े 11 करोड़ किसानों के खाते में 1,82,000 करोड़ दिए हैं.  इतनी बड़ी आय सहायता किसी भी देश में नहीं है.


'गांवों में बनाए जाएंगे वेयरहाउस'
सरकार का किसानों के लिए रोडमैप पर तोमर ने कहा कि मोदी सरकार उत्पादन, तकनीकी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अविष्कार जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रही है, सरकार किसानों के जीवन में खुशहाली को लेकर प्रतिबद्ध है. वहीं, फसलों के नुकसान से बचाने के लिए गांवों में वेयरहाउस बनाए जाएंगे. इसके लिए पीएम ने 1 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. युवाओं को एग्री स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.


'हमने 100 से ज्यादा किसान रेलों को चलाया'
कृषि मंत्री ने कहा कि प्याज के दाम हर सरकार में एक बड़ा मुद्दा रहे. लेकिन, हमने 100 से ज्यादा किसान रेलों को चलाया, ताकि टाइम से फल और सब्जी दूसरों शहरों कस्बों तक पहुंच जाएं.


'वैचारिक रूप से शून्य है विपक्ष'
UP चुनाव में किसान और किसान आंदोलन पर विपक्ष के लगातार हमले पर कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष वैचारिक रूप से शून्य हो गया है. सपा, कांग्रेस और बसपा सिर्फ झूठ बोलकर अपनी चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है.


कांग्रेस से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी तब कांग्रेस सरकार थी, तब क्यों उन्होंने उसे लागू नहीं किया. पीएम मोदी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है.


'अखिलेश यादव मतलब गुंडाराज'
सपा मुखिया अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब ये CM बने तो लगा कि ये पढ़ा लिखा नौजवान कुछ करेगा, लेकिन इसने तो गुंडाराज कायम कर दिया था. अभी सपा की लिस्ट आई है तो देखकर अचरज होता है कि ये राजनीतिक पार्टी की लिस्ट है या किसी जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची.


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