Karnataka ban over water crisis: बेंगलुरु में जल संकट के बीच कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कारों की धुलाई, बागवानी, निर्माण और रखरखाव सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया. कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (KWSSB) ने उल्लंघन के लिए ₹5,000 का जुर्माना लगाने का भी फैसला किया.
यह कदम बेंगलुरु शहर प्रशासन द्वारा गुरुवार को पानी की मात्रा और डिलीवरी के पते के आधार पर पानी के टैंकरों के लिए मूल्य सीमा तय करने के बाद उठाया गया है.
गर्मी पूरी तरह शुरू होने से पहले ही शहर पानी की भीषण कमी से जूझ रहा है. पिछले मानसून सीजन में कम बारिश के कारण भारी कमी के कारण शहर भर में 3,000 से अधिक बोरवेल भी सूख गए हैं.
टेक हब में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड समुदायों ने भी पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है. कुछ निवासियों ने सोशल मीडिया पर यह साझा किया कि उनकी सोसायटी नोटिस भेज रही हैं कि पानी बहुत कम या बिल्कुल नहीं बचा है.
केंद्र से मदद
दक्षिणी राज्य में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार पिछले कुछ महीनों से केंद्र से सूखे में राहत देने अनुरोध कर रही है, साथ ही गंभीर कमी से निपटने के लिए बैठकें भी आयोजित कर रही है. ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि सरकार पानी से संबंधित परियोजनाओं को अन्य परियोजनाओं की तुलना में प्राथमिकता देगी और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करेगी.
इस मुद्दे ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक खींचतान भी पैदा कर दी है, बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बेंगलुरु में अधिकारी पेयजल संकट का समाधान करने में विफल रहे तो विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे.
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