पटना: बिहार में शानदार जीत के बाद भाजपा बहुत उत्साहित है. NDA सरकार का गठन भी बिहार में हो चुका है और नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए हैं. सबसे बड़ी चुनौती बिहार में BJP- JDU सरकार के सामने ये है कि अब वे अपने चुनावी वादे हर हालत में पूरे करें क्योंकि NDA की सरकार बनने में उसके चुनावी वादों का भी कम योगदान नहीं है. इसी मद्देनजर बिहार की नीतीश सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का मन बना लिया है.


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हर विभाग से मांगा खाली पदों का विवरण


आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का कामकाज शुरू होने के तुरंत बाद भाजपा जदयू सरकार चुनावी वादे पूरे करने में लग गयी है. मौजूदा राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है. बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है. नई पारी की शुरुआत में ही नीतीश सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकती है.


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सरकारी नौकरियों की गुंजाइश तलाश रही सरकार


आपको बता दें कि महागठबंधन ने 10   लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. इसके भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 19 लाख रोजगार देने का वायदा किया था. NDA सरकार को कोशिश है कि सभी खाली पदों को बहकर योग्य छात्रों को सरकारी नौकरी दी जाए और बाद में रोजगार के अन्य साधनों का विकास किया जाए. नीतीश सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग से खाली पदों का ब्योरा देने को लेकर एक पत्र जारी किया गया है.


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तैयार की जा रही है रूपरेखा


गौरतलब है कि पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि विभागीय प्रमुख बताएं कि उनके यहां स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं. पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं, जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है.  संविदा या नियोजन के लिए प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या कितनी है.


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