1 साल तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत सभी सांसदों की कटेगी 30 प्रतिशत सैलेरी

मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति समेत सभी सांसदों के वेतन में एक साल तक 30 फीसदी की कटौती की जाएगी.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी अपने वेतन में कटौती के लिए केंद्र को पत्र लिखा है. साथ ही सरकार ने दो साल के लिए सांसद निधि को खत्म करने का फैसला किया है. 

पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इन फैसलों के बारे में मीडिया को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में सभी देशवासी अपना-अपना सहयोग कर रहे हैं. इसलिए देश के सांसदों ने भी अपना सहयोग देने का फैसला किया है.

प्रकाश जावडेकर ने बताया कि सांसदों के वेतन में कटौती के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया है. जब संसद का सत्र शुरू होगा, तब इस बारे में कानून बनाया जाएगा. इसके साथ ही प्रकाश जावडेकर ने बताया कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपालों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर अपने-अपने वेतन से एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती करने की बात कही है.

सांसद निधि दो सालों के लिए खत्म करने का फैसला

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने अगले दो सालों के लिए सांसद निधि (MPLADS) को भी खत्म करने का फैसला किया है. वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जारी होने वाली सांसद निधि के 10-10 करोड़ राशि का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने के लिए की जाएगी. सांसद निधि की राशि को Consolidated Fund में इस्तेमाल किया जाएगा.