लखनऊ: देश की रक्षा करने वाले शहीदों को सम्बल प्रदान करने के लिए उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कैबिनेट की बैठक में शहीदों के समर्पण का सम्मान करने के लिए उनके परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है.


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योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि यदि अब सेना में उत्तरप्रदेश का कोई भी जवान शहीद होगा तो उसके परिजनों को उत्तरप्रदेश सरकार 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से प्रदेश के सैनिकों का आत्मबल बढ़ेगा और उनके परिजनों की समस्याओं का कुछ समाधान हो सकेगा.


50 लाख की आर्थिक सहायता देगी योगी सरकार


आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज सम्पन्न हुई. इसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि यूपी का कोई भी जवान अगर शहीद होता है तो यूपी सरकार उनके परिवार को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी. योगी के इस प्रस्ताव को हर किसी ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी. इस फैसले के दौरान कैबिनेट का माहौल भावनात्मक हो गया. सभी मंत्रियों ने मेज बजाकर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत भी किया. इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ प्रदेश के शहीदों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देते रहे हैं.


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सैनिकों के त्याग के बराबर कुछ नहीं


सेना में रहकर जिस त्याग और निष्ठा के साथ एक सैनिक देश की सेवा करता है वैसे समर्पण के साथ कोई भी देशसेवा नहीं कर सकता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव पढ़ते समय कहा कि देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के लिए जो भी किया जाए वो कम है. राष्ट्र की सुरक्षा करके देशवासियों को अभय देने वाले सैनिक सम्पूर्ण समर्पण के साथ सीमाओं की सुरक्षा करते हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला देखने में बहुत छोटा लग सकता है लेकिन हम उन शहीदों के लिए जो भी कर दें वो उनके त्याग के आगे छोटा ही होता है.


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यूपी के मूल निवासियों को मिलेगा लाभ


उल्लेखनीय है कि योगी कैबिनेट के इस फैसले से उन सैनिकों को लाभ मिलेगा जो मूल रूप से उत्तरप्रदेश के निवासी हैं. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार यूपी में रह रहा होगा ऐसे शहीदों के परिवारों को अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे पहले ये सहायता राशि मात्र 25 लाख थी जो अब दोगुनी कर दी गयी है. इस आर्थिक सहायता का फायदा उन यूपी के शहीद परिवारों को मिलेगा जो यहां के मूलतः निवासी होंगे और उनका परिवार यहां रह रहा होगा.