नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली का पहला ई-बजट पेश किया. इस बजट में राज्य की महिलाओं के जीवन को सुलभ बनाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है.


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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का एक चौथाई बजट जारी करने की घोषणा की है. 


इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. आइए जानते हैं क्या हैं ये बड़ी घोषणाएं


जारी रहेगी फ्री बिजली की सुविधा
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी दिल्लीवासियों के लिए फ्री बिजली की सुविधा जारी रहेगी. दिल्ली सरकार ने 90 करोड़ रुपये इसके लिए प्रस्तावित किए हैं.



दिल्ली सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3227 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. 


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दिल्ली में शुरू होगी सहेली समन्वय योजना


दिल्ली सरकार ने राज्य की महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना शरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. 


दिल्ली में इस योजना के तहत 23 हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे, जो महिलाओं को गाइड करने का काम करेंगे. 


एजुकेशन बजट के लिए जारी किए गए 16 करोड़ रुपये


दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए 16 हजार 377 करोड़ रुपये जारी किए हैं. जो कि कुल बजट का एक चौथाई है.


दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में आने वाले दिनों में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी. 


उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि हम दिल्ली को खेल के क्षेत्र में इतना आगे लेकर जाना चाहते हैं, कि 25 सालों बाद दिल्ली में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा सके. 


दिल्ली में खुलेगा वर्चुअल स्कूल


दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन के बेहतर उपयोग को देखते हुए राज्य में पहला वर्चुअल स्कूल खोलने का फैसला किया है.



इस स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 


देश के अन्य राज्यों के छात्र भी इस वर्चुअल स्कूल का लाभ उठा सकेंगे. 


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