नई दिल्लीः देश में महिलाएं कई बड़े पदों पर आसीन हो चुकी हैं. भारत में पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाली है. लेकिन अब भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जिन नौ जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है, उसमें तीन महिलाओं के नाम भी शामिल हैं.
हालांकि, भारत को पहली महिला जीफ जस्टिस के लिए 2027 तक का इंतजार करना होगा. लेकिन एक नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का. आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं बीवी नागरत्ना..
कौन हैं नागरत्ना
जस्टिस नागरत्ना अभी कर्नाटक हाईकोर्ट की जज हैं. नागरत्ना के पिता ई. एस. वेंकटरमैया भारत के 19वें सीजेआई रह चुके हैं. 1987 में उन्हें कर्नाटक के बार काउंसिल में इनरोल किया गया था. 2008 में उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में बतौर एडिशन जज नियुक्ति पाई थी और 2010 को वो स्थायी जज बनी थीं. उन्होंने कमर्शियल और संवैधानिक कानूनों के आधार पर कई अहम निर्णय दिए हैं.
इसके अलावा 2012 में फेक न्यूज के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जस्टिस नागरत्ना और अन्य जजों ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि वे मीडिया ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करने की संभावनाओं की जांच करें. हालांकि, उन्होंने मीडिया पर सरकारी नियंत्रण के खतरों से भी आगाह किया था.
नौ जजों की होनी है सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति
पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए एक भी नाम की सिफारिश नहीं भेजी थी. न्यायमूर्ति नरीमन के 12 अगस्त को बाहर होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की जगह खाली थी, लेकिन 18 अगस्त यानी आज न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे. इसके बाद 10 लोगों की जगह सुप्रीम कोर्ट में खाली हो जाएगी.
नौ नाम में तीन महिला जज
कॉलेजियम की ओर से जो नाम केंद्र सरकार को नियुक्ति के लिए भेजे गए हैं, उसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना का नाम शामिल है, जो पदोन्नत होकर देश की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं. इसके अलावा तेलंगाना हाईकोर्ट की हिमा कोहली व गुजरात हाईकोर्ट की बेला त्रिवेदी के नाम की सिफारिश भी कॉलेजियम ने की. इन तीन महिला जज के अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अभय श्रीनिवास, गुजरात के विक्रम नाथ, सिक्किम के जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केरल के सीटी रविकुमार व एमएम सुंदरेश भी शामिल हैं.
कॉलेजियम द्वारा चयनित अन्य दो महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जो तेलंगाना एचसी की मुख्य न्यायाधीश हैं, और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जो गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, भी शामिल हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पीठ में सीधी नियुक्ति के लिए नरसिम्हा कॉलेजियम की पसंद हैं. नरसिम्हा की सिफारिश न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की सेवानिवृत्ति के लगभग एक सप्ताह बाद आई है, जो बार से सीधे नियुक्त होने वाले पांचवें वकील थे.
सूत्र ने कहा कि इन सिफारिशों को कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है, जिसके पास समीक्षा के लिए सिफारिशों को कॉलेजियम को वापस भेजने का विकल्प है. हालांकि, अगर इन सिफारिशों को कॉलेजियम द्वारा फिर से जमा किया जाता है, तो नामों को मंजूरी देनी होगी.
वर्तमान में, शीर्ष अदालत में केवल एक महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी हैं, जो सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं. सर्वोच्च न्यायालय में अब तक केवल आठ महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है.
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