Maharashtra Politics: शिंदे भी खुश और पवार भी संतुष्ट... BJP महाराष्ट्र में किसको कौनसा मंत्रालय देगी?

Maharashtra Politics Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा 14 दिसंबर को किया जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा 20 विभाग, शिवसेना 12 विभाग और NCP 10 विभाग पा सकती है. अहम मंत्रालय भाजपा के पास ही रह सकते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 12, 2024, 12:42 PM IST
  • शिवसेना को मिल सकता है राजस्व विभाग
  • अजित पवार को फिर मिलेगा वित्त मंत्रालय
Maharashtra Politics: शिंदे भी खुश और पवार भी संतुष्ट... BJP महाराष्ट्र में किसको कौनसा मंत्रालय देगी?

नई दिल्ली: Maharashtra Politics Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में मंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान थमती हुई दिखाई दे रही है. आगामी 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार, दोनों को संतुष्ट कर दिया है. शिवसेना और NCP को सम्मानजनक मंत्रालय देने पर बात बन गई है. चलिए जानते हैं कि किसे कौनसा मंत्रालय मिल सकता है.

भाजपा
भाजपा ने पहले से ही मुख्यमंत्री पद पा लिया है. अब सरकार में ताकतवर मंत्रालय भी भाजपा अपने पास ही रखेगी. गृह विभाग शिंदे चाहते थे, लेकिन ये भाजपा अपने पास ही रख सकती है. शहरी विकास मंत्रालय भी भाजपा शिंदे को देने के लिए राजी नहीं हुई.
ये मिल सकते हैं: गृह, शहरी विकास, सार्वजनिक लोक निर्माण, लॉ एंड ज्यूडिशरी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली ऊर्जा, पर्यावरण, वन, आदिवासी विभाग मिल सकता है.

शिवसेना
एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को भी भाजपा ने संतुष्ट करने की कोशिश की है. शिंदे की पार्टी के खाते में गृह और शहरी विकास का आना तो बेहद मुश्किल है. लेकिन उन्हें राजस्व विभाग मिल सकता है. इसके अलावा PWD जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी शिंदे को मिल सकता है.
ये मिल सकते हैं: राजस्व, सार्वजनिक कार्य (PWD), श्रम, राज्य उत्पादन शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्कूल शिक्षा, परिवहन के विभाग मिल सकता है.

NCP
NCP के नेता अजित पवार के लिए इस बार फायदे का सौदा हुआ है. वे सबसे अधिक संतुष्ट कहे जाएंगे. उन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय की डिमांड रखी थी, जो पूरी हो सकती है. पिछली सरकार में भी अजित के पास वित्त विभाग था. इस बार उन्हें हाउसिंग जैसा जरूरी विभाग भी तोहफे में मिला है.
ये मिल सकते हैं: वित्त और योजना, हाउसिंग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, चिकित्सा शिक्षा(मेडिकल एजुकेशन), महिला और बाल कल्याण, राहत और पुनर्वास विभाग मिल सकता है.

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