नई दिल्ली: सरकार सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए तीन शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) के गठन पर विचार कर रही है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन समितियों के तौर-तरीकों पर परामर्श की प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी.
आईटी नियमों को किया गया था मजबूत
आईटी नियमों को अक्टूबर में मजबूत किया गया था, ताकि केंद्र द्वारा समितियों का गठन किया जा सके. कई बार ऐसा पाया गया कि सोशल मीडिया मंचों ने सामग्री और अन्य मामलों में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया.
इन समितियों में अपना मामला उठा सकते हैं यूजर्स
ऐसे उपयोगकर्ता इन समितियों के सामने अपना मामला उठा सकते हैं. सीधे शब्दों में कहें, तो ये समितियां मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्रियों के संतुलित या हलका करने फैसलों की समीक्षा करेंगी. ये समितियां बडी प्रौद्योगिकी कंपनियों के फैसलों को पलट सकती हैं.
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि तीन शिकायत अपीलीय समितियां होंगी, जिन्हें हाल ही में संशोधित आईटी नियमों में उल्लिखित हानिकारक सामग्री की श्रेणियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की अपीलें सौंपी जाएंगी.
(इनपुट: भाषा)
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