नई दिल्ली. मोदी सरकार विरोधी एक यह आरोप भी लगातार लगाते रहे हैं कि कृषि क्षेत्र के लिये सरकार ने अधिक नहीं किया है सरकार ने और किसानों के लिये भी कुछ विशेष नहीं दिया अब तक. अब इन निन्दकों को शानदार जवाब मिल गया है और किसानों को यह शुभ समाचार भी.
सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना है ये
इस योजना के अंतर्गत किसानों पर महंगाई का बोझ कम नहीं बल्कि आधा हो जायेगा. अबसे किसान ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि यंत्र जब भी खरींदेंगे तो उनको उसकी असली कीमत में 50 फीसद का अनुदान दिया जाएगा. यही सुविधा अब अनुसूचित जाति जनजाति लघु व सीमांत किसानों तथा महिला किसानों को भी उपलब्ध रहेगी.
अब किसान खरीद सकेंगे जरूत के सभी सामान
यह खबर किसानों को कितनी राहत देने वाली है इस बात का अनुमान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के नब्बे प्रतिशत सीमान्त किसान अपनी जरूत का सभी कृषि-सामान नहीं खरीद नहीं पाते. इस कारण वे या तो किराए पर सामान उधार लेते हैं या फिर धीरे धीरे कृषि से बाहर निकल कर अपने लिए कोई और रोजगार या मजदूरी ढूंढने लगते हैं. अब ये सभी आर्थिक रूप से विपन्न किसान है। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत ट्रैक्टर भी खरीद सकेंगे और दूसरे कृषि-सामान भी.
वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी
ये एक ऐसी बात है जो हर किसान के लिए यदि असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य है. लेकिन अच्छा हुआ सरकार ने यह शर्त लगा दी है क्योंकि अब इसकी वजह से किसान थोड़ा सा तकनीकी रूप से शिक्षित हो सकेंगे. और शर्त ये है कि कृषि यंत्रों की खरीद करने के इच्छुक किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य है.
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