स्वच्छ सर्वेक्षण 2020ः इंदौर चौथी बार बन गया सबसे साफ शहर, पटना रहा सबसे गंदा
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी की है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर है. इंदौर और उसके लोगों ने स्वच्छता के प्रति अनुकरणीय समर्पण दिखाया है.
इंदौरः स्वच्छता के मामले में एक बार फिर इंदौर का ही झंडा बुलंद हुआ है. चौथी बार साफ-सुथरे शहर के तौर पर पहचान बनाने वाले इंदौर से पीछे इस बार सूरत और नवी मुंबई हैं. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर के लोगों को इसके लिए धन्यवाद किया. मंत्रालय ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वे की रिपोर्ट जारी कर शहरों की रैंकिंग प्रस्तुत की.
इंदौर के लोगों को दी बधाई
जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता सिटी सर्वे रिपोर्ट को जारी की है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर है. इंदौर और उसके लोगों ने स्वच्छता के प्रति अनुकरणीय समर्पण दिखाया है. इस शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, शहर के लोगों, राजनीतिक नेतृत्व और नगर निगम को बधाई.
वाराणसी, गंगा किनारे बसा साफ शहर
वहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि गुजरात का औद्योगिक शहर सूरत, भारत का दूसरा सबसे साफ शहर चुना गया है. नवी मुंबई भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है.
इसके अलावा प्राचीन पवित्र शहर वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर है.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने इस उपलब्धि के लिए शहर के लोगों को प्रेरित किया है.
जालंधर कैंट सबसे साफ
केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सेना को भी बधाई दी है, क्योंकि जालंधर कैंट देश का सबसे स्वच्छ कैंट एरिया है. दूसरे नंबर पर दिल्ली कैंट और तीसरे नंबर पर मेरठ कैंट रहा है. दस लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर अंबिकापुर, दूसरे नंबर पर मैसूर और तीसरे नंबर पर नई दिल्ली रहा है.
पटना सबसे गंदा शहर
सूची में सबसे गंदा शहर बिहार का पटना रहा. केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्वच्छ महोत्सव' नाम के इस कार्यक्रम में कुल 129 शहरों को पुरस्कार प्रदान किए गए.
UPSC ने EPFO 2020 की परीक्षा तारीख जारी की
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को कैबिनेट की मंजूरी, अब नहीं देनी पड़ेंगी कई परीक्षाएं