नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को कैबिनेट बैठक कर रहा है. इसके तहत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं. इस बैठक में सबसे अहम फैसला राजपत्रित भर्तियों को लेकर किया गया है. इस सिससिले में केंद्रीय केबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी.
अब एक ही भर्ती परीक्षा में बैठना होगा
जानकारी के मुताबिक, रोजगारपरक युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का आयोजन करेगी. इससे सरकारी नौकरी के चयन के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यार्थियों को अब एक ही परीक्षा में बैठना होगा.
सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं.
Union Cabinet approves setting up of 'National Recruitment Agency' to conduct Common Eligibility Test. This decision will benefit job seeking youth of the country: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/oSbo1sIAus
— ANI (@ANI) August 19, 2020
प्लेसमेंट की प्रक्रिया होगी बेहद आसान
केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए क्रांतिकारी और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है. इससे भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि इससे निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा.
अब अलग-अलग परीक्षाओं के जाल से मिलेगी मुक्ति
सरकार के सचिव सी चंद्रमौली के मुताबिक, अभी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी एजेंसी केवल को इसके दायरे में लाया गया है, बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा. इस एजेंसी का उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग-अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है.
सीईटी मेरिट लिस्ट तीन साल के लिए मान्य रहेगी. इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा.
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