7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, DA को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 18 महीनों के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है.

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बकाया महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं.

बीते 18 महीनों से कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता जारी नहीं किया गया है. 

महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोत्तरी

केंद्र सरकार ने जुलाई माह में महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी थी. केंद्र सरकार ने जुलाई माह में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था.

इसके बाद महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की और बढ़ोत्तरी की गई थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 31 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. 

देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण मई, 2020 से लेकर जून, 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी. 

बकाया DA को लेकर प्रधानमंत्री जल्द ले सकते हैं फैसला

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 महीनों से बकाया है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने सितंबर माह में धरना भी दिया था. कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वोशय में चिट्ठी भी लिखकर भेजी है.

अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नव्न्बार माह के अंत तक इसे लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं.  

कर्मचारियों ने की फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग भी सरकार के सामने राखी है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर फिटमेंट फैक्टर लागू किया था.

इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था. 

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