8th Pay Commission Latest Update: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वेतन और पेंशन देने के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग पिछले एक साल से चल रही है. कर्मचारी यूनियनों ने इस बारे में सरकार से बात भी की है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक तैयार हो सकता है.
केंद्र सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग बनाती है. आयोग की सलाह से ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव होता है. 1 जनवरी 2016 को मौजूदा 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था. इससे पता चलता है कि सरकार को उम्मीद है कि अगला वेतन आयोग ठीक 10 साल बाद 1 जनवरी 2026 को लागू होगा. अगर सरकार इसे जनवरी 2026 तक लागू कर देती है तो इसके लिए आयोग बनाना जरूरी हो जाएगा.
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने क्या बदलाव लागू किए?
सरकारी कर्मचारी संघ ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने के लिए एक विशेष पद्धति अपनाने की मांग की थी, जिससे सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाए. हालांकि, सरकार ने इसे 2.57 करने का फैसला किया है. वेतन और पेंशन की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होती है. इस फैसले के बाद छठे वेतन आयोग में सबसे कम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गया. इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो गई. सबसे ज्यादा वेतन 2,50,000 रुपये और सबसे ज्यादा पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 1.92 पर बनाए रखने से आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी. इसी तरह, रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले से ज्यादा पेंशन मिलेगी. यह बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है.
कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर क्या है?
सरकारी कर्मचारी अपने वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करते हैं. सरल शब्दों में, यह एक संख्या है जिससे गुणा करने पर कर्मचारी का मूल वेतन बढ़ जाता है. यह उसका कुल वेतन भी निर्धारित करता है. नए वेतन आयोग के गठन से इस पहलू में बदलाव आता है. इस बदलाव से कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ-साथ उनके अन्य भत्ते भी बढ़ जाते हैं.
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