8th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट, संसद में वित्त राज्य मंत्री ने दी ये जानकारी

नई दिल्लीः 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है. दरअसल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि 8वां वेतन आयोग आ सकता है. अब इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की गई है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसे लेकर बयान जारी किया.

कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैः वित्त राज्य मंत्री
उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. उन्होंने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 10 वर्ष का इंतजार किए बिना केंद्रीय कर्मचारियों के पे मेट्रिक्स को संशोधित करने की सिफारिश पर भी कोई विचार नहीं किया है. 

चौधरी से राज्यसभा में पूछा गया था कि जनवरी 2024 में कर्मचारियों का डीए और डीआर 50 प्रतिशत पार कर जाएगा, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया है? इस पर उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया.

2016 में लागू हुई थीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक पे कमीशन का गठन करती है. अब तक देश में सात पे कमीशन आ चुके हैं. सबसे पहला पे कमीशन जनवरी 1946 में बना था जबकि सातवां पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था. 

अभी कर्मचारियों को मिल रहा है 42 फीसदी महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 42 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. सरकार की ओर से महंगाई के बावजूद कर्मचारी अपने रहन-सहन का स्तर बनाए रखें, इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है. महंगाई भत्ते की समीक्षा साल में दो बार की जाती है. जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा होती है.