महंगे कुकिंग ऑयल से मिलेगी जनता को राहत! कीमतें कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला

कुकिंग ऑयल की तेजी से बढ़ती कीमतों को काबू में करने के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने कुकिंग ऑयल पर लगने वाला आयात शुल्क हटाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से तेल की कीमतें सस्ती होने का अनुमान है. इसके अलावा सरकार ने चीनी के निर्यात को भी प्रतिबंधित करने का फैसला किया है.

नई दिल्ली. कमरतोड़ महंगाई से परेशान जनता के लिए एक बड़ी राहते देने वाली खबर सामने आई है. जल्द ही खाना पकाने का तेल (Cooking Oil) सस्ता हो सकता है. केंद्र सरकार ने खाना पकाने के तेल पर लगने वाले आयात शुल्क (Import Duty) को खत्म करने का फैसला किया है. 

इतना सस्ता हो जाएगा कुकिंग ऑयल
केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती के फैसले के बाद कुकिंग ऑयल की कीमतें 5 से 6 रुपये प्रति लीटर तक नीचे आने की उम्मीद है. हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि यह आयात शुल्क तभी हटाया जाएगा, जब विदेशी बाजार में तेल उसी भाव पर बिक रहा हो, जिस भाव पर पहले बिक रहा था. आम तौर पर देखा जाता है कि कुकिंग ऑयल की कीमतों को काबू में करने के लिए तेल पर आयात शुल्क को घटाया जाता है, लेकिन फिर निर्यातक देश इसे महंगा कर देते हैं. 

सरकार का फैसला

कुकिंग ऑयल की कीमतों को कंट्रोल करने के मद्देनजर सरकार ने पहले भी क्रूड सूरजमुखी और क्रूड सोयाबीन तेल पर कस्टम ड्यूटी एग्रीकल्चर सेस को हटा चुकी है. पहले इन दोनों पर ही 5.5 फीसदी की दर से कस्टम ड्यूटी लग रही थी. सरकार के हालिया फैसले से अगले दो साल तक दोनों तेलों के 20-20 लाख टन के आयात की इजाजत दे दी है. मतलब कि हर साल 40 लाख टन क्रूड ऑयल का आयात शुल्क मुक्त हो सकेगा.

चीनी आयात पर भी बड़ा फैसला

घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने मंगलवार को चीनी के निर्यात पर एक जून से पाबंदी लगा दी, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘चीनी (कच्ची, परिष्कृत और सफेद चीनी) का निर्यात एक जून, 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है.’