सरकार ने की नए बैंक खोलने की घोषणा, जानिए कैसे करेगा काम

केंद्र सरकार ने देश में इंफ्रा परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) बैंक खोलने की घोषणा की है. सरकार ने इस संस्था के लिए 20,000 करोड़ रुपये प्रारंभिक पूंजी आंवटित की है.

नई दिल्ली: भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए नए सरकारी बैंक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (Development Finance Institution)का ऐलान किया था.

16 मार्च, 2021 को सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केद्र सरकार ने देश में इंफ्रा परियोजनाओं के विकास के लिए DFI बैंक की शुरुआत की है. 

सरकार के पास रहेगी सौ प्रतिशत हिस्सेदारी
DFI बैंक की सौ प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास रहेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विकास के लिए लंबी अवधि के लोन की आवश्यकता होती है.

देश की इंफ्रा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए DFI बैंक की स्थापना की गई है. इस बैंक का उद्देश्य देश की इंफ्रा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराना है. 

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टैक्स में मिलगी छूट
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) बैंक को स्थापित होने के लिए आयकर अधिनियम और स्टाम्प ड्यूटी पर दस साल तक टैक्स में छूट मिलेगी.

दस सालों तक टैक्स में छूट मिलने से बैंक देश की इंफ्रा परियोजनाओं को मजबूत करने में बेहतरी से योगदान कर सकेगा. 

सरकार ने किए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित
डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) बैंक को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी आंवटित की है.

इस फंड से डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (DFI) को भारतीय बाजार में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा. 

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