जानिये, तेजस एक्सप्रेस से जुड़ी बड़ी काम की खबर

वाराणसी-इंदौर के बीच महाकाल एक्सप्रेस चलाने के बाद आईआरसीटीसी अब एक और महत्वपूर्ण रूट पर तेजस एक्सप्रेस चलाने की तैयारी में है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 22, 2020, 04:16 AM IST
    • तेजस एक्सप्रेस में मिलेंगी ये सुविधाएं
    • रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान
    • तीन नई रेल लाइनों की रखी मांग
जानिये, तेजस एक्सप्रेस से जुड़ी बड़ी काम की खबर

दिल्ली: रेल मंत्रालय हरिद्वार के रास्ते दिल्ली और देहरादून के बीच आधुनिक सुविधाओं से युक्त तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुरोध पर दिल्ली-हरिद्वार- देहरादून मार्ग पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई है. 

तेजस एक्सप्रेस में मिलेंगी ये सुविधाएं 

नई दिल्ली-देहरादून के बीच चलने वाली नई तेजस ट्रेन में यात्रियों को वाई-फाई की सुविधा मिलेगी. हर कोच में टीवी, अटेंडर रहेंगे. पेंट्रीकार में यात्रियों की पसंद के हिसाब से मेन्यु तैयार होगा. यानी यात्री अपनी पसंद के व्यंजन का लुत्फ उठा सकेंगे. ट्रेन एक घंटे लेट हुई तो यात्री को 100 रु., दो घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रु. मुआवजा मिलेगा. गौरतलब है कि रेलवे की योजना देशभर में आगामी दो वर्ष में 150 ट्रेनें चलाने की है.  

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस रूट का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड के रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी आड़े नहीं आएगी. हरिद्वार में 2021 में पड़ने वाले कुंभ के मद्देनजर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे द्वारा पूरे प्रयास अभी से किए जा रहे हैं." मुलाकात के दौरान गोयल ने लालकुआं-खातिमा, टनकपुर-बागेश्वर और काशीपुर-धामपुर के बीच नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी. 

तीन नई रेल लाइनों की रखी मांग

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल मंत्री से लालकुंआ-खटीमा, टनकपुर-बागेश्वर और काशीपुर-धामपुर में नई रेल लाइनें स्वीकृत करने की मांग की. उन्होंने कहा कि तीनों रेल लाइनों का पर्वतीय क्षेत्र के विकास और सामरिक दृष्टि से काफी महत्व है. उन्होंने लालकुआं- शक्तिफार्म- सितारगंज- खटीमा रेल परियोजना निर्माण के लिए शत प्रतिशत फंडिंग की मांग केंद्र से की.

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