नई दिल्ली: देश में व्हाइट गुड्स और सोलर पीवी पैनल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे- एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली के घरेलू उपकरणों आदि को व्हाइट गुड्स के नाम से संबोधित किया जाता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में व्हाइट गुड्स और सोलर पीवी पैनल को पीएलआई योजना के तहत लाने की घोषणा की गई है. केंद्र सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की है.
पीएलआई योजना के तहत केंद्र सरकार कंपनियों को देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना का उद्देश्य है कि देश में अधिक से अधिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो.
सरकार कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
पैदा होंगे नए रोजगार
केंद्र सरकार ने देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकार ने इसे PLI योजना के तहत लाने का फैसला किया है. सरकार सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को 4,500 करोड़ रुपये इनसेंटिव के तौर पर देगी.
भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले को लेकर कहा है कि इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. देश में सोलर उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी.
सरकार का कहना है कि सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को PLI योजना के तहत लाने से प्रत्यक्ष रूप से लगभग तीस हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. जबकि आने वाले समय में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के इस फैसले से लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा.
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एसी और फ्रिज जैसे व्हाइट गुड्स को लेकर बड़ा फैसला
सोलर उपकरणों के साथ ही केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स को भी PLI योजना के तहत लाने की घोषणा की है. व्हाइट गुड्स को PLI योजना के तहत लाने से देश में एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बिजली के घरेलू उपकरणों जैसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा.
वर्तमान में देश में 70 से 80 प्रतिशत एयर कंडीशनर विदेश से आयात किए जाते हैं. यही कारण है कि कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार में अच्छी पैठ बना ली है.
केंद्र सरकार ने देश में व्हाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ दिनों पहले अपनी आयात नीति में बदलाव किया था. जिसके तहत एयर कंडीशनर और फ्रिज जैसी कई वस्तुओं को आयात नीति की मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक श्रेणी में डाल दिया गया है.
इसके बाद कंपनियों ने इन वस्तुओं के उपकरणों का आयात शुरू कर दिया है, लेकिन देश में इन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है.
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने व्हाइट गुड्स को पीएलआई योजना के तहत लाने का फैसला किया है.
सरकार कंपनियों को देगी प्रोत्साहन
जो भी कंपनियां अगले पांच सालों में देश में ही प्रोडक्शन करेंगी. उन्हें सरकार 1.46 लाख करोड़ रुपये का इंसेंटिव देगी.
सरकार के इस कदम से देश ने नए रोजगार पैदा होंगे और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा.
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