अब यूपी में भी होगा अपना जिम कार्बेट, योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

इस इलाके को 'न्यू जिम कार्बेट' नाम देने पर विचार हो रहा है. इस जंगल को टाइगर सफारी बनाया जाएगा. इसे इको और गंगा टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया है. जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाने की उम्मीद है.

लखनऊ: वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. साथ ही यूपी के लिए लोगों के लिए ये योगी सरकार का बड़ा तोहफा भी है. दरअसल जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े उत्तर प्रदेश के हिस्से को विकसित करने की योजना है. सरकार उन इलाकों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाने जा रही है, जहां बाघों की आवाजाही होती है. इस सम्बंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया है. जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाने की उम्मीद है.

नया नाम होगा, 'न्यू जिम कार्बेट' 
इस इलाके को 'न्यू जिम कार्बेट' नाम देने पर विचार हो रहा है. इसका मकसद स्थानीय स्तर पर विचरण वाली वन्यजीव आबादी को सुरक्षित आश्रयस्थल देना और अपनी तरह के अनोखे वन क्षेत्र का संरक्षण करना है.

क्या है योजना
-बिजनौर के अमानगढ़ में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये जंगल
-इस जंगल को टाइगर सफारी बनाया जाएगा.
-जंगल उत्तराखंड के जिम कार्बेट जंगल से जुड़ा है. 
-इसे इको और गंगा टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा. 
-पर्यटकों के लिए विश्व पर्यटन स्थल की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी. 

यूपी में बाघ
उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है. जिम कॉर्बेट का हिस्सा होने के कारण इस वन क्षेत्र में भी काफी संख्या में बाघ मौजूद हैं. यहां आने वाले पर्यटकों को टाइगर सफारी के साथ-साथ कई प्रकार के पक्षियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, वादियों और पहाड़ों को भी आनन्द मिलेगा. इसके अलावा पर्यटक नजदीक से तेंदुआ, बाघ और हिरण को देख भी सकेंगे.

और कौन से जानवर होंगे यहां
जंगल सफारी के अलावा इस क्षेत्र में हाथी की सवारी, कैम्पिंग, ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज का भी मजा लिया जा सकेगा. हाथी की सवारी के लिए महावत की व्यवस्था की जाएगी. वहीं, कैम्पिंग और ट्रैकिंग के लिए ट्रेनर रखे जाएंगे. इससे पर्यटक पूरी सुरक्षा के साथ अपनी ट्रिप का लुत्फ उठा सकेंगे. अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सरकारी विश्राम स्थल के साथ-साथ प्राइवेट होटल्स भी यहां खोले जाएंगे. इसके अलावा रिजॉर्ट और खाने-पीने के लिए कैंटीन की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी.