PM Kisan Yojana: कब आएगी पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त? आया बड़ा अपडेट

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 1 जनवरी को पीएम किसान योजना के 2 हजार रुपये किसानों के खातों में भेजे थे. अब PM Kisan की 11वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

नई दिल्लीः PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों के खातों में 10वीं किस्त की रकम आ चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 1 जनवरी को पीएम किसान योजना के 2 हजार रुपये किसानों के खातों में भेजे थे. अब PM Kisan की 11वीं किस्त को लेकर अपडेट आया है.

खाते में आएंगे 11वीं किस्त के 2 हजार रुपये
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों को PM Kisan की 11वीं किस्त के 2 हजार रुपये अप्रैल में मिल सकते हैं. दरअसल, हर चार महीने के अंतराल में किसान सम्मान निधि की किस्त दी जाती है. हर वित्त वर्ष में पहली किस्त 1 अप्रैल से 1 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के खाते में भेजी जाती है.

चूंकि किसानों के खाते में बीते एक जनवरी को 2 हजार रुपये की 10वीं किस्त आ चुकी है तो अब माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में किसानों के खाते में 11वीं किस्त के पैसे आ सकते हैं.

सालाना मिलते हैं 6 हजार रुपये
बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सम्मान निधि दी जाती है. योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपये भेजे जाते हैं, जो 2-2 हजार की किस्त के रूप में तीन बार में भेजे जाते हैं.

किसानों को 2018 से मिल रहा योजना का लाभ
देशभर में अभी तक करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ा जा चुका है. केंद्र सरकार ने साल, 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना से शुरुआत के समय से जुड़े किसानों के खाते में अब तक योजना की 10 किस्तें भेजी जा चुकी हैं.

इस लिहाज से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक 20,000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

इनकम टैक्स देने वालों के नहीं मिलता है फायदा
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले व्‍यक्ति को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके अलावा वकील, डॉक्टर, सीए भी योजना से बाहर रखे गए हैं.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी योजना का लाभ नहीं मिलता है. संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी योजना से बाहर रखा गया है.