यूनिवर्सिटी में छात्रों को मिलेगी सिविल सेवाओं की फ्री कोचिंग, बस करना होगा ये काम

नई दिल्लीः देश में सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा. यह कोचिंग बिल्कुल फ्री होगी. छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की यह व्यवस्था देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में की जा रही है. 

यूनिवर्सिटी आयोजित करेगी एग्जाम
हालांकि, यह कोचिंग अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाएगी. इसमें एडमिशन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा. इस योजना के अंतर्गत देश के जाने माने एजुकेटर तथा सुपर 30 शिक्षा समूह के संस्थापक आनंद कुमार कोचिंग के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों पर अपने विचार रखेंगे.

केंद्र सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से देश भर में डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना कर रहा है. इनमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी. 

शुक्रवार को शुरू होगी योजना 
इस योजना का आरंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. विरेन्द्र कुमार तथा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, 22 अप्रैल, 2022 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में करेंगे. सुपर 30 शिक्षा समूह के संस्थापक आनंद कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की छात्राओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

बीएचयू में भी मिलेगी फ्री कोचिंग
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के निदेशक, विकास त्रिवेदी ने बताया कि इस योजना की शुरुआत देश भर के 31 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में की जा रही है, जिनमें से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय भी एक है. उन्होंने कहा कि हर केन्द्र में 100 सीटें होंगी, जिनमें से 33 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति की छात्राएं प्रवेश ले सकेंगी, ताकि गुणवत्तापरक कोचिंग प्राप्त कर विद्यार्थियों का सशक्तिकरण हो सके.

मंत्रालय का कहना है कि अनुसूचित जाति के उत्थान, सशक्तिकरण एवं कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर आगे बढ़ते हुए भारत सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण योजना आरंभ की जा रही है, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के उज्‍जवल एवं बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी.

हर केंद्र के संचालन के लिए डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, हर विश्वविद्यालय को वार्षिक 75 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराएगा. प्रत्येक केन्द्र में तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी एवं सुचारू पठन-पाठन के लिए सभी आधुनिक एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, हाई स्पीड वाई-फाई आदि उपलब्ध कराई जाएंगी.