एक और राज्य में महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता, सरकार हर महीने देगी 1 हजार रुपये

नई दिल्लीः तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को बजट 2023-24 में ऐलान किया कि राज्य में परिवार की पात्र महिला मुखिया के लिए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की ओर से इस साल 15 सितंबर से 1,000 रुपये मासिक सहायता योजना शुरू की जाएगी. राज्य के वित्त मंत्री पलानीवेल थियागराजन ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की.

मौजूदा बजट में 7 हजार करोड़ रुपये निर्धारित
वित्त मंत्री ने कहा कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए मौजूदा बजट में 7,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. प्रमुख द्रविड़ नेता और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के संस्थापक सी.एन. अन्नादुराई (1909-1969) की जयंती 15 सितंबर को है. उन्होंने साल 1967 से 1969 के दौरान राज्य में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया था. 

परिवार मुखिया को आर्थिक सहायता देने का वादा
वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान द्रमुक प्रमुख ने परिवार की महिला मुखिया को 1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था. चुनाव के बाद मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने स्टालिन पर इस वादे को पूरा न करने का आरोप लगाया. तब सत्ताधारी द्रमुक ने कहा था कि जल्द ही योजना शुरू की जाएगी. 

द्रमुक अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्टालिन ने हाल ही में इरोड (पूर्व) उपचुनाव के लिए अपने प्रचार के दौरान आश्वासन दिया था कि जब बजट पेश किया जाएगा तब योजना शुरू करने की तारीख ऐलान किया जाएगा.

तमिलनाडु के राजस्व घाटे में आई कमी 
वित्त मंत्री ने कहा कि सुधार पहलों के चलते राज्य के राजस्व घाटे में कमी आई है और यह 62,000 करोड़ रुपये से घटकर 30,000 करोड़ रुपये रह गया है. राजन के बजट भाषण शुरू करने से पहले मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने सदन में हंगामा किया. उन्होंने कहा कि बीते दो वर्षों में बड़े पैमाने की अनेक कल्याण योजनाएं चलाई गईं, जिसके बावजूद राजस्व घाटे में कमी आई है. 

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की भी घोषणा की
वित्त मंत्री ने बजट में चेन्नई में आधुनिक ‘वैश्विक स्पोर्ट्स सिटी’ बसाने की डॉ. बी आर आंबेडकर के काम के तमिल में अनुवाद के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान करने की तथा कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं की भी घोषणा की. राजन ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार 1,500 करोड़ रुपये की लागत से कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और शौचालयों का निर्माण करवाएगी.